Home खेलकुद बागमतीमा फेरी १३ मन्त्रालयः रमा आलेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी

बागमतीमा फेरी १३ मन्त्रालयः रमा आलेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बारे जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठ ।

हेटौँडाः बागमती प्रदेशमा फेरी मन्त्रालयको संख्या १३ वटा पुगेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुद विभागलाई छुट्याएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएसँगै मन्त्रालयको संख्या १३ वटा पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा रहनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो । मन्त्री आले गत चैत १९ गते मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपनि जिम्मेवारविहिन हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै बैठकले प्रदेश विश्वविद्यालय संरक्षण समिति सदस्यहरुको मनोनयन स्वीकृत गरेको छ । जसमा प्रा.डा चन्द्रमणि पौडेल र कृष्ण कटुवाललाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारी कामकाजीको भाषा २०८० कार्यान्वयनका लागि सुझाव समिति गठन गर्न सो समितिको सेवा सुविधा व्यवस्था सम्बन्धमा निर्णय भएको छ । भाषा कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय भाषा आयोगबाट एक जना प्रतिनिधि, तामाङ घेदुङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष र नेवाः देय दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष समितिको सदस्य रहने जनाएको छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिवको रुपमा रहने छन् ।

यस्तै प्रदेश विकास परिषद् सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ । परिषद्मा २५ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुबाट कानुन बमोजिम सदस्यहरु नियुक्त हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस्तै बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७६ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ । यसमा दुई वर्षको कार्यकाल रहेकोमा अब चार वर्षको बनाएको छ । यस्तै प्रदेश कला, संस्कृति तथा सम्पदा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारीको सिद्धान्त स्वीकृत भएको छ । यस्तै सहिद स्मारक प्रकृृति प्रतिष्ठान थानकोटको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी तोक्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

Exit mobile version