हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले वर्तमान संघीय व्यवस्थाप्रति जनतालाई निराशा बाँड्न नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार हेटौंडामा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा भएको संघीयता सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यान्वयन विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ताहरुले नै जनतामा निराशा बाँड्ने काम गरिरहेको भन्दै उहाँले यस्तो गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले वर्तमान व्यवस्थाले नै समाजको पहिचान खुलेको बताउनुभयो । यो व्यवस्थाभन्दा अगाडि समाजमा महिला, दलित र उत्पीडित वर्गले आफ्नो अधिकार नपाउने गरेको भन्दै उहाँले अहिलेको व्यवस्थाले सबैको अधिकारलाई स्थापित गरेको बताउनुभयो । अहिलेकोे व्यवस्थाले मुलुकलाई समग्रमा प्रगतितर्फ डो¥याइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
अहिले प्रदेश सडक गुरुयोजनाको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले चाँडै पास हुने बताउनुभयो । यो योजना पास भइसकेपछि आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभर ७ वर्षसम्म ३ सयभन्दा बढी सडकहरु कालोपत्रे हुने उहाँले दाबी गनुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारले अहिले विकासको मोडेल बदल्दै गइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उपलब्धी नहुने ठाउँमा लगानी गर्दा मुलुक गरिब बन्ने अवस्था आउने भन्दै उहाँले आवश्यकताको आधारमा मात्र काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले मुलुकमा अनुदानमा गएको रकमको उपलब्धी नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । अनुदान दिँदा व्यक्तिगत दिने तर त्यसको कुनै उपलब्धी नदेखिने उहाँको भनाइ छ । यसकारण प्रदेशले व्यक्तिलाई अनुदान दिने काम बन्द गर्ने र लक्षित वर्गमा पु¥याएर समुदायमा आधारित भएरमात्र अनुदान दिने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च नभएर बजेट सञ्चितिमात्र हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा रहेको केही ऐनहरु संशोधन गरेर तीनै तहको सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । तीन तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा योजना छनौट र कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पुलको काम गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति भएको बताउनुहुँदै उहाँले समन्वय समितिका लागि पनि ऐन कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । अहिले प्रदेश, स्थानीय सरकार र समन्वयबीच प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोग गर्ने कुरामा विवाद रहेको भन्दै यस समस्याको चाँडै हल गर्न संघीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले ढुङ्गागिट्टीको कर नलिने पनि बताउनुभयो । तीनै तहका सरकार र समन्वय समितिको क्षेत्राधिकारको बारेमा नीतिगतरुपमा नै बहस गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ललित घलानको सभाध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहता र महासचिव अशो कुमार घिमिरेलगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।
