चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशालाको समापन सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल ।

हेटौँडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले चलचित्र ऐन निर्माण गर्ने चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार हेटौंडामा आयोजित चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशालाको समापन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चलचित्र ऐन बनाउन प्रदेश सरकारले ड्राफ्ट निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभएको हो ।

प्रदेश सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने रणनीति निर्माण गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई चलचित्र ऐन निर्माणको सहमति दिएको छ । आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा चलचित्र विधेयकमा छलफल गछौँ । हामीसँग ऐन नहुँदा काम गर्न असहज भएको थियो । जसले चलचित्रको क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको छ ।” उहाँले चलचित्रले समाजको विद्यमान अवस्था झल्काउने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले कला संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्न र सरकारले गरेको लगानी खेर जान नदिन नीति निर्माणमा अग्रसरता देखाएको बताउनुभयो । गरिखाने वर्गको पक्षमा चलचित्रले भूमिका खेलेको बताउँदै प्रदेश सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई महत्व दिएर काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा समृद्धिका लागि ५ वर्षे नीति निर्माण गरेर अघि बढेको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारले विशेष क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी काम गर्नेगरी अघि बढेको बताउँदै राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिलाई प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार दिने गरी सञ्चार रजिष्ट्रारलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विगतमा चलचित्र विकास बोर्डको तत्कालिन अध्यक्षसँग दोलखाको डाङ्डुङेडाँडालाई फिल्म सिटी बनाउन पहलसहित बजेट विनियोजन गरेको तर, विविध कारणले हुन नसक्दा बजेटनै फ्रिज भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दोलखाको डाङ्डुङेडाँडा, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवर र धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकालाई फिल्म सिटी बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । पछिल्लो समय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु नै निराशा व्यक्त गरिरहेकाले युवाहरुमा निराशा पैदा भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाको विधान पारित गरेर नागरिकहरुको चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने काम अघि बढाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण कार्य अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले लघु चलचित्र निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । चलचित्र लेखनका लागि प्रदेश सरकारले पटकथा लेखन तालिम संचालन गरी सहयोग गर्ने काम अघि बढाएको उहाँको भनाई छ । सापकोटाका अनुुसार विधागत पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न हातेपुस्तकसहित एप्रिसेशन कार्यशाला एक महिना भित्रमा नै सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।