हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा–४ स्थित हुप्रचौरसँगै अलपत्र अवस्थामा रहेको शहीद बासुदेव सभागृहलाई भत्काएर बहुउद्देश्यीय कमर्सियल भवन (भ्यूटावर) बनाउने सम्झौता अहिले घाँडो बनेको छ । सभागृह उपयोगविहीन बनेपछि भ्यूटावर बनाउने उपमहानगरको निर्णयमा चर्को विरोध भएको थियो । आम नगरबासीको विरोधका बीच करिब दुई वर्षअघि उपमहानगर नेतृत्वले भ्यूटावर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सुरु भएको डेढ दशकसम्म पनि उपमहानगरपालिकाले बासुदेव सभागृहलाई पूर्णता दिन सकेन । सभागृह निर्माण सम्पन्न नभएपछि कुरुप र जीर्ण बन्दै जानुका साथै दुव्र्यसनीको अखाडा बन्दै आएको थियो । सभागृहलाई सोही अवस्थामा उपयोगमा ल्याउन नसकिने भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई भत्काएर भ्यूटावरसहितको व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२०७८ साल मंसिर २० गते भ्यूटावर निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । बासुदेव सभागृहलाई भत्काएर व्यावसायिक भवनसहित १३ तल्लाको भ्यूटावर निर्माण सम्झौता भएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग लामा–रसुवा–बानियाँ जेभीले ४७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा भ्यूटावर निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले सभागृह भत्काएको भए पनि भ्यूटावर निर्माणको काम भने दुई वर्ष बितिसक्दासमेत सुरु गरेको छैन । सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य सुरु समेत नगरेको निर्माण कम्पनीले उपमहानगरपालिकासँग क्षतिपूर्ति माग गरेपछि उपमहानगरपालिकालाई अहिले टाउको दुखाई भएको छ । उपमहानगर पालिकाले निर्माण कम्पनीविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने भएको हो । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । भ्यूटावर निर्माणस्थलमा पूर्वराजा वीरेन्द्रको सालिक नहटाएकाले निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले उपमहानगरपालिकासँग क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । सम्झौताबमोजिम भ्यूटावर निर्माण कार्य सुरु नै नगरी निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेपछि उपमहानगरपालिकाले कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णयमा पुगको छ ।
करोडौं खर्च भइसकेको सभागृह भत्काएर भ्यूटावर निर्माण गर्ने उपमहानगरको निर्णयको स्थानीय बासिन्दा र केही राजनीतिक दलले बिरोध गरेका थिए । हेटौंडामा सभाहलको आवश्यकता हुँदाहुँदै सभाहलले पूर्णता नपाउँदै भत्काउने निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो । हुप्रचौरको खुला मैदानको केही भाग मासेर निर्माण सुरु गरिएको सभागृह भत्काउने नै हो भने पनि त्यसलाई खुला मैदानकै रुपमा राख्नुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन उपमहानगरको नेतृत्वले करिब ७८ करोड लागत अनुमानसहितको भ्यूटावर निर्माणको योजना अघि बढाउने निर्णयबमोजिम ठेक्का आह्वान गरेको थियो । दुई तलाको अन्डरग्राउन्डसहित चारैतिर लिफ्ट, दुई वटा भर्याङ, सबैभन्दा माथि भ्यूटावर रहने गरी ३ वर्षभित्र व्यावसायिक भवन निर्माणको सम्झौता भए पनि २ वर्षसम्म काम नै सुरु नहुँदा सभागृहजस्तै भ्यूटावर पनि अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
करिब दुई दशकअघि नै हेटौंडामा व्यवस्थित सभाहलको आवश्यकता महसुस गरी निर्माण सुरु भएको सभागृहले पूर्णता नपाउनु हेटौंडाबासीको लागि दुर्भाग्य बनिरहेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि हेटौंडामा सभागृहको आवश्यकता अझ बढेको छ । सभागृहको अभावमा प्रदेश राजधानीमा आयोजना हुने कार्यक्रम खुला चौर वा पार्टी प्यालेसमा गर्नु परिरहेको छ । एउटा व्यवस्थित सभाहल निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सकेमा त्यहाँ आयोजना हुने कार्यक्रम र त्यसका सहभागीका कारण हेटौंडामा व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्नेतर्फ उपमहानगर नेतृत्व गम्भीर बन्न सकेको पाइँदैन । करोडौं खर्च गरी एउटा प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको संरचनाले पूर्णता नपाउँदै भत्काउने निर्णय थप प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना बढेको छ । २ वर्षसम्म भवन निर्माणको कामै सुरु नगरे पनि अहिले आएर निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेको अवस्थामा कार्यतालिकाअनुसार निर्माण कम्पनीलाई काम गराउन नसक्ने र काम नगरेकोमा कुनै कारबाही गर्न नसक्ने उपमहानगर नेतृत्वबाट भएको र हुनसक्ने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिचाहिँ कोसँग माग्ने हो ?
