केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा मुलुकको सबैतिर समानुपातिक विकास हुन नसकेको भन्दै ल्याइएको संघीय शासन व्यवस्थाले पनि विकासको क्रमलाई खासै गति दिन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ प्रयोगको रुपमा ल्याइएको प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकार प्रभावहीन बनिरहेको छ । बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले शनिबार प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त कानुन नभएको बताउनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले मात्र आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेशको सामान्य खर्च धान्ने अवस्था छ । ६ वटा प्रदेशले प्रदेशको प्रशासनिक खर्चको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट आउने अनुदानबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि व्यापक बहस गर्नुपर्ने र प्रदेश संरचनाको निरन्तरताबारे सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।
शनिबार नवौं उद्योग दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हेटौंडाको आयोजनामा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नीतिगत जटिलता र समस्या समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । उक्त अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चित्रकारले देशको शासन व्यवस्था संघीयताअनुरुप गएको भए पनि ३ तहको सरकारमा अधिकार बाँडफाँड नभएकाले प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त कानुन नभएको बताउनुभएको हो । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि करिब एक वर्ष भइसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्नुले प्रदेश सरकारको कार्यशैली प्रष्ट हुन्छ । संघीय राजधानी भएको र आन्तरिक आम्दानीमा अन्य प्रदेशभन्दा बलियो देखिएको बागमती प्रदेश सरकारको यस्तो अवस्था छ भने अन्य ६ वटा प्रदेशको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्राप्त भएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रदेश सरकारसँग भएको साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार निरिह देखिँदै आएको छ । संघीय सरकारले जति अधिकार प्रदेशसँग हुँदैन । प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारबाटै नागरिकले महसुस गर्नेगरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । तर, प्रदेश सरकार दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर सञ्चालन हुनै सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरु बारम्बार संशोधन भइरहेका छन् । विगतमा प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय राम्रा नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । प्रदेशका अधिकांश कार्यक्रममा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यक्रमसँग दोहोरोपन पाइन्छ । यसले प्रदेशको बजेट दुरुपयोगको सम्भावना बढेको छ । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्वका योजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने किसिमका खुद्रा योजनालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसले प्रदेशले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल देखिएको छैन ।
सुरुवातदेखि नै बागमती प्रदेश सरकार सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब २ वर्ष प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नै लाग्यो । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएपछि सरकारले केही गति लेलाजस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति तथा कार्यक्रम पनि परिवर्तन हुने परिपाटीले प्रदेश सरकार अछुतो रहेन । स्थायी राजधानी कायम भएको करिब ४ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेशको मन्त्रालय तथा कार्यालयका लागि कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । अझै पनि प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय तथा कार्यालय अन्य कार्यालयका लागि बनाइएका भवन तथा भाडाका घरमा रहेका छन् । देशको लागि नयाँ संरचना भएकाले प्रदेशले बिस्तारै प्रभावकारी काम गर्दै जाला भनेर समय गुजार्दै जाने हो भने प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक धारणा अझ बढ्न सक्छ । प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक धारणा बढ्नु भनेको प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्नसक्छ । प्रदेश सरकारले अरुलाई दोष दिनुको साटो स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाएर आफ्नो गति बढाएर प्रभावकारी काम गर्नु उचित हुनेछ ।
