नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास थालेको जनाउ दिने एउटा प्रमुख आधार हो प्रदेश संरचना । प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन गर्ने बेलामै यसको औचित्यमाथि अनेकौं प्रश्न उब्जिएको थियो । शक्तिशाली स्थानीय सरकारको उपस्थितिका कारण प्रदेश संरचनाको आवश्यकता नै नभएको तर्क व्यापक थियो । सुरुवातमै प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठिरहँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले भने यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौतिलाई बुझ्न सकेनन् ।
नेपालको ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशले पहिलो कार्यकाल उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको देखिँदैन । मुख्यतः पहिलो कार्यकालको आधा भन्दा बढी समय तत्कालिन नेकपाको नेतृत्वमा एकल किसिमको सरकार स्थापित थियो । जसका कारण प्रदेश सभाबाट निर्वाचित भए पनि प्रदेश सभाप्रति भन्दा केन्द्रका नेताहरुप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाले जनअपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्ने सम्भावना रहेन । दोस्रो सुरुवाती सरकार भएकाले प्रदेश सरकारको काम के–कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा उत्तिकै अन्यौलता रह्यो । सातवटै प्रदेश सरकार सुरुवातमा आफ्नै कानुन बनाउन बढी व्यस्त भए । अहिलेसम्म पनि कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन तयार पार्न सकेको छैन ।
प्रदेशको संरचनाबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावनाले पनि मुलुकको विकासमा प्रादेशिक अवधारणा उपयोगी हुने अनुमान विपरित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सत्तास्वार्थमा प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी हुन सकेनन्, प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन स्वयम् प्रदेश सरकार नै अग्रसर देखिएन । बागमती प्रदेश सरकार देशकै लागि नमूना सरकार बन्न सक्ने प्रसस्त अवसर थियो । संघीय नेपालकै राजधानी काठमाडौंसहितको बागमती प्रदेश सरकारले संघीय राजधानीकै साथ र सहयोगमा स्थानीय सरकारलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने थियो । राजनीतिक दलबीचको सत्ता संघर्षकै चेपुवामा प्रदेश सरकार परेको छ । पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी देखिन नसकेको प्रदेश सरकार दोस्रो कार्यकालमा पनि दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा निस्प्रभावी बन्न पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने, शासन व्यवस्थालाई विधिका आधारमा क्रियाशील गराउने गरी आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न सकेको भए तुलनात्मकरुपमा धेरै राम्रो नतीजा हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । यतिबेला दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती चरणमा पनि प्रदेश सरकारहरु जनताका अपेक्षाभन्दा सत्ताको जोड–घटाउमै सीमित देखिएको छ । प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही रहने र प्रदेशका नागरिकलाई सुनेर, बुझेर मूलतः आर्थिक, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा ध्यान दिने हो भने पनि आलोचनाको दर घटाउने र अपेक्षाको मात्रा बढाउँदै लैजान सकिने थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशका आम नागरिकलाई नहेरी कार्यकर्ता पोस्ने, गुटका कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने, प्रदेश सरकारका एकाईमा देखिएको चरम भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी काम गर्ने योजनासहित अगाडि बढ्ने हो भने अझै ढिलो भएको छैन ।
