नेपालीहरुको महान पर्व बडादशैं सकिएको छ । अब अर्को ठूलो चाड तिहारको चहलपहल सुरु हुँदैछ । चाडपर्वको क्रमसँगै यस वर्ष आम निर्वाचनको चलहपलह पनि सुरु भएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उम्मेदवारको मनोनयनसँगै निर्वाचन आयोगले अन्तिम उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेपछि प्रचारप्रसारको क्रम तिब्र बन्दछ । यसले बजार माग बढाउन मद्दत गर्दछ । चाडपर्व र निर्वाचनको समयमा बजार बढी चलायमान हुने गर्दछ । बजारमा खरिद–बिक्री गर्नेको चहलपहल बढेसँगै कालोबजारी मौलाउने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो बेला बजार भाउ आकाशिने र बजारमा अन्य अनियमितता बढ्न गई कालोबजारी बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
बजारलाई नियमन गर्न र अनियमितता हटाउन प्रभावकारी बजार अनुगमन हुनु आवश्यक छ । अनुगमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा आम उपभोक्ता कालोबजारीबाट मुक्त हुन सक्दछन् । यसका लागि नियमनकारी सरकारी निकायहरुले आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । विगतमा चाडपर्वको समयमा बजार अनुमगनलाई तिब्रता दिने गरिएको भए पनि यस वर्ष दशैंअगाडि बजारलाई नियमन गर्ने काममा सरोकारवालाबाट खासै पहल भएको देखिएन । अन्य बेलामा भन्दा चाडपर्वको बेलामा बजार बढी गतिशील हुने भएकाले आकस्मिक अनुगमन गरी नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी सरकारी निकायको तदारुकता देखिनु पर्दथ्यो । दशैंको समयमा बढी खपत हुने माछामासु, कपडा, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक यातायातसहित समग्र बजारको अनुमगन हुन नसके पनि तिहार तथा निर्वाचनअघि बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिनु उचित हुनेछ । तिहारको समयमा फूल, फलफूल, मिठाई, बिजुली बत्ती, रङ तथा मसलाहरुको खपत बढी हुने हुँदा त्यस्ता बस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीको गतिविधिमा निगरानी राखी आकस्मिक अनुगमन आवश्यक छ ।
आम नागरिकको हक हितका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार क्रियाशील छन् । यी तीनै तहका सरकारको मुख्य काम भनेको शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्दै जनताका दैनिक जीवनका समस्यासँग जोडिएर काम, कारवाही सञ्चालन गर्नु र जनतालाई सहज सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । तर, जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानतर्फ भन्दा आफ्नो दल र व्यक्तिगत स्वार्थतिर तीनै तहको सरकार केन्द्रित रहँदा जनताको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ । जनताले आफ्ना जनजीविकासँग जोडिएका समस्या समाधानमा वास्ता नगर्ने राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिलाई दण्डित गर्ने उचित अवसर निर्वाचन हो । आसन्न निर्वाचनमा ठूल्ठूला एजेण्डालाई भन्दा जनताको दैनिकीसँग जोडिने समस्या समाधानतर्फ राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिनु उचित हुनेछ भने जनताले पनि त्यस्ता दल तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ ।
जनताले महंगी र कुशासनको मार खेपिराखेका छन् । चुस्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था आम जनताको अपेक्षा हो । आसन्न निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले जनताका आधारभूत र दैनिकीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमुखी एजेण्डालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नु आवश्यक छ । आम नेपालीको दैनिक अप्ठ्यारालाई हल गर्न सक्ने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्छ । अहिलेको तीनै तहको सरकारले पनि आम जनताको दैनिकीसँग जोडिएका तमाम बेथिति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै दैनिकी सहज बनाउन सक्नुपर्छ ।
