हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पोल्ट्री व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्न पोल्ट्री व्यवसायी बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छनौट गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहने जनाइएको छ ।
यस्तै, मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर धादिङ जिल्लाको रुबी भ्यालीलाई ग्रामीण एकीकृत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रुबी भ्यालीलाई गौरवको योजना राखी १ करोड रकम छुट्याइएको र नपुगेको रकम थप्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै दोलखाको जिरीमा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर मानव निर्मित ताल ‘जिरी ताल’ निर्माण गर्न गौरवको योजना भित्र पार्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खाका तयार पार्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । प्रदेशको १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये ५० वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
