गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ । कुनै पनि कामको सुरुवातको पहिलो एक सय दिनलाई उसको भविष्यको संकेतको आधारको रुपमा लिने गरिन्छ । स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रो निर्वाचन हो । पहिलो निर्वाचन दलहरुको प्रतिवद्धतालाई हेरेर लामो समयदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहिनताको अवस्थामा मतदाताले उत्साहका साथ सहभागिता जनाएका थिए । दोस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारको चरित्रका आधारमा मतदाताले मतदान गर्ने अवसर रह्यो । राजनीतिक दलबीच नतीजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि गठबन्धनको प्रयास समेत भयो ।
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा दोस्रो पटकको निर्वाचन उत्साहका साथ सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका लागि हारजीतको स्थिति भए पनि आम मतदाताका लागि भने आफ्नो मताधिकारको उपयोग गरी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अवसरको रुपमा उत्साह रह्यो । मतदान गर्ने समयमा मतदाताले आआफ्नो मनस्थितिले मतदान गरे पनि नतिजापछि उनीहरुका लागि विजयी भएकाहरुले अब कसरी काम गर्छन् ? के–के काम गर्छन् ? कहिले, कस्ता काम गर्छन् ? भनेर सुक्ष्म मूल्यांकन गरेर बसेका छन् । मतदाताले मतदान गर्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झेर मतदान गरे भने मतदाताले विजयी जनप्रतिनिधिबाट जनताको पक्षमा काम भएको हेर्न चाहेका छन् ।
मकवानपुर जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले एक सयदिनको काम पूरा गरिसक्दा मतदाताले उल्लेखनीय कुरा पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रुपमा काम गर्ने प्रयास नै नगर्नु बिडम्बनाको विषय हो । सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरुले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । बरु हिजो स्थानीय निकायले जस्तो सीमित विकास निर्माणका काम गर्नु र नियमित प्रशासनिक काम गर्नु बाहेक स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सरकारकै स्वरुपमा रुपान्तरण गर्न सकेको छैन ।
संघीयतामा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारको परिकल्पना गर्दै गर्दा जनतासँगको सहजै सम्पर्क रहने स्थानीय सरकारले जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखका कार्यकक्ष सीमित पहुँचवालाको हस्तक्षेप र दुखी पीडितको गुनासो सुन्ने अड्डामा मात्रै सीमित भएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो भुगोलभित्र उपलब्ध सीप, दक्षता, ज्ञान, स्रोत, साधन, सम्भावनाको खोजी, एकीकरण, परिचालन र उपयोगको अवधारणा समेत बनाउन सकेको छैन । सरकारको अवधारणालाई बुझेर आफ्नो भुगोलअनुकुलको योजना बनाएर काम गर्न सकेको भए एक सयदिनमा भोलिको सम्भावनाका बिम्ब छाड्न सक्थ्यो ।
मकवानपुरका १० वटै पालिकाहरु एउटा सरकारी अड्डाकै स्वरुपमा सीमित रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने अवसर थियो । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आगामी ५ वर्षका लागि सुन्धर बजेट निर्माण गनर्ने अवसरको रुपमा लिन सक्नुपथ्र्यो । निर्वाचित भएर करिब १ महिनासम्म घरदैलोमा बधाई लिन हिँडेका जनप्रतिनिधिले तिनै बधाई दिने जनताका लागि के काम गरियो भनेर एक सय दिन पूरा हुने अवधिसम्म केही बताउन सकेको छैन । बरु उत्तर दिन सजिलो विषय बनेको छ, निर्वाचित भएलगत्तै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हिँडियो, त्यसपछि बजेटको चटारो, अहिले त वर्षाको मौसम छ । एक सय दिनको अवधि सकिँदै गर्दा बाँकीको समयप्रति आशा नदेखिनु चिन्ता र चासोको विषय हो ।
