करिब ३ साताअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि राजनीतिमा तरंग सृजना भएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरी प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी हुन् । कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने गरिन्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृत गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्छ र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो रायसहित विधेयक फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार पनि छ । स्वीकृतिका लागि गएको विधेयक एक पटकका लागि आफ्नो राय सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । सोही अधिकार प्रयोग राष्ट्रपतिले गरेको भए पनि नागरिकता विधेयकको फिर्तालाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ, जसले नागरिकताको राजनीतिले पुनः एकपटक चर्चा पाएको छ ।
नागरिकता भनेको सम्बन्धित देशको नागरिकको मुख्य कानुनी पहिचान हो । नेपालमा नागरिकताकै आधारमा सरकारी सेवा सुविधा पाइन्छ । सबै प्रकारका सरकारी काम कारबाहीमा नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्यजस्तै हुन्छ । नागरिकको पहिचानको प्रमाण र सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने मुख्य आधार रहेको नागरिकताको वितरणसँग सम्बन्धित ऐनप्रति जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकाय सम्वेदनशील बन्नु स्वभाविक हो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधिनताको रक्षा हुने कुरालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । तर, यसको मतलब नागरिकता जथाभावी जोकोहीलाई सहजै वितरण गर्न सकिने गरी कानुन बनाइनु पनि हुँदैन । अहिलेको नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादमा राष्ट्रियतालाई जोडेर व्याख्या गरिएको भए पनि यसको भित्री कारण भने राजनीतिक दाउपेच रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि नै नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएकै हो । यसअघि पनि सरकारले पटकपटक नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेर पारित गराउने प्रयत्न गरेकै हो । आफू सरकारमा भएको समयमा नागरिकता विधेयक पास गरेर नागरिकता पाउनयोग्यहरुको सहानभूति प्राप्त गर्ने र आफू वास्तविक जनपक्षीय देखाउने राजनीतिक स्वार्थकै कारण नागरिकता विधेयक पारित हुन नसकेको जगजाहेर छ । संसदबाट विधेयक पारित गराउन सकस हुने देखिएपछि विगतमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐन संशोधनको प्रयास पनि नगरेको होइन । नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सबै राजनीतिक दल इच्छुक हुँदाहुँदै पनि विधेयक पास÷फेलको श्रृंखला केबल राजनीतिक दाउपेचमात्र भएको बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीलगायत दलहरु सरकारमा रहेको समयमा विधेयक पारित भएपछि प्रतिपक्षी एमालले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । राष्ट्रपतिले पनि एमालेकै मागलाई बल पुग्ने गरी नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि त्यसले राजनीतिलाई थप गिजोलेको छ । आसन्न संसदीय निर्वाचनका लागि दलहरुले जनतामाझ लैजाने एजेण्डा खोजिरहेको समयमा नागरिकता विधेयकको किचलो सहयोगी हुने देखिएको छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरेर पठाएमा दोस्रो पटक स्वीकृत गर्नैपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । त्यसैले यो विधेयक फिर्ता केबल राजनीतिलाई केही समय तरंगीत बनाउने एउटा मुद्दा बनेको छ ।
