स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ साल बैशाख ३० गते हेटौंडाका जनताले आगामी ५ वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान गरे । जनताले बैशाख ३० गते नै मतदान गरे पनि जनमतको अन्तिम मतपरिणाम भने जेठ ६ गते राती सार्वजनिक भयो । बागमती प्रदेशको १ सय १९ वटा पालिका मध्ये प्रदेशको राजधानी समेत रहेको एउटा मात्रै उपमहानगरको रुपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनप्रति सबैको सामान्य ध्यान रहँदै आएको थियो । जेठ ६ गते राती हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा गठबन्धन दलबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीना कुमारी लामा नगर प्रमुख र नेपाली कांग्रेसका राजेश बानियाँ नगर उपप्रमुखमा विजयी हुनुभयो ।
९ वटा वडामा नेकपा एमाले, ८ वटा वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार एक एक वटा वडामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । नगरका १९ वटा वडामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ९७ जना नगर सभा सदस्य निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेबाट ५२ जना र गठबन्धनबाट ४५ जना निर्वाचित भएका छन् । शक्तिशाली स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वको अवसर नेकपा एमालेले बहुमतसहित प्राप्त गर्यो । बहुमत पाएको पहिलो कार्यकाल नेकपा एमालेले सहजरुपमा सरकार चलायो । ५ वर्षको अवधिमा कुनै समय हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा जटिल परिस्थिति सिर्जना भएन ।
दोस्रो कार्यकालमा भने निर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतले उपमहानगरको नेतृत्वको अवसर गठबन्धन दलले पायो भने नगर कार्यपालिका र नगर परिषद्मा नेकपा एमालेको बहुमत सदस्य रहने स्थिति आयो । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा जनताको मत लिन अनेकौं वाचा गरेका उम्मेदवारहरुले निर्वाचनको मतपरिणाम आएलगत्तै, निर्वाचित भएलगत्तै आआफ्नो दलीय समीकरणलाई बाहेक मतदाता नगरवासीका विषयमा चटक्कै बिर्र्सिएको भान हुने गरी अहिले राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ ।
निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारीमा जुट्दै गर्दा जनप्रतिनिधिले नगरवासीलाई बिर्सेर आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ अग्रसर भए । सरकारका लागि, सत्तामा रहेकाहरुका लागि बजेट महत्वपूर्ण अवसर हो । यो अवसरलाई जनताको सेवा गर्ने पाटोबाट भन्दा पनि आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नेतर्फ ध्यान दिँदा असार १० गते शुक्रबार नगर सभाको बैठक नै बस्न सकेन । स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर, गाउँ सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरेर असार २५ गतेसम्ममा पारित गरी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमै यस किसिमको व्यवस्था भएका कारण स्थानीय सरकारहरुले यसलाई बाध्यभएर पालना गर्नुपर्ने ठान्छन् । तर, बाध्यात्मक परिस्थितिमा समेत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको परिषद् बैठक नै बस्न सकेन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा गठबन्धनबाट निर्वाचित नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई नगर कार्यपालिका र नगर परिषद्मा अल्पमतमा रहनुको चुनौति छ भने स्थानीय शासन सञ्चालनमा आएदेखि पहिलो पटक नगर प्रमुख, उपप्रमुख दुबैमा हार व्यहोर्नु परेको नेकपा एमालेलाई नगर कार्यपालिका र नगर परिषद् दुबैमा बहुमत हुनु नै ठूलो उपलब्धी भएको छ । यतिबेला गठबन्धन दल र नेकपा एमाले दुबैलाई आफू बलियो सावित गर्ने र स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्ने ध्यान मात्रै छ ।
२ महिनाअघि उम्मेदवारी दर्ता गरेर जनताको घरदैलोमा मुस्काउँदै मत माग्न पुगेका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएको एक महिना पनि नपुग्दै जनतालाई बिर्सेर आआफ्नो सत्तास्वार्थ र दलीय दम्भ प्रस्तुत गर्नमै व्यस्त छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट नगरवासीका लागि हो भन्ने महसुस नै गर्न सकेनन् । नगर परिषद्मा पेश गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र कसको हुने ? नगर प्रमुखको हुने कि, उपप्रमुखको हुने कि, वडा अध्यक्षको हुने कि, अझ जिल्ला, प्रदेश तहका नेताको पहलमा हुने भन्ने प्रचार गर्ने अवसरको मात्रै खोजीमा देखिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामा यसअघि उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अहिलेका उपप्रमुख राजेश बानियाँ यसअघि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । कतिपय वडा अध्यक्ष दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् भने कतिपय वडा सदस्य पनि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । एक हिसाबले अनुभवी जनप्रतिनिधिको बाहुल्य रहँदा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई बुझाएर स्थानीय सरकारको मर्म र धर्मअनुसार कार्यसम्पादन हुनुपर्ने थियो । तर, बिडम्बना विधि र प्रक्रियालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने, आफ्नो स्वार्थविपरित हुने देखिएपछि विधि र प्रक्रियालाई नै नमान्ने गरी नगर प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु नै चुपचाप बसे ।
यसअघि आफैं उपप्रमुख हुँदा हालका प्रमुख मीना कुमारी लामाले विषयगत समिति (स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा विषयगत समितिहरु प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रालय सरह नै हो) ले समितिमातहतका कर्मचारी प्रशासन, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र विज्ञसँग समेत परामर्श गरेर तयार पारेका कार्यक्रम उपप्रमुखको संयोेजकत्वमा रहने बजेट उपसमितिमार्फत एकीकृत गरी ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई बिर्सेर अहिले विषयगत समिति नै चाहिँदैन भनेर सिधै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो । निर्वाचित भएर आएलगत्तै विषयगत समिति बनाएर नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न सकेको भए सायद असार १० गते नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने अवस्था रहन्थ्यो । मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै गणितीय अवसर र चुनौतिलाई विश्लेषण गरी जनतासँग गरेका वाचा, जनताप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बिर्सेर निर्लज्ज राजनीति सुरु भएको छ । १ सय १९ वटा स्थानीय सरकार भएको बागमती प्रदेशको राजधानी भएको पालिका राजनीतिक खेल मैदानमा परिणत भएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब हामी कुनै दल विशेषको मान्छे नभई जनताको सेवाका लागि नियुक्त भएका प्रतिनिधि हौं । हामी सबैको साझा मुद्दा जनताका मुद्दा बन्नुपर्छ भनेर एकमनले एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यसको अगुवाई नगर प्रमुखले गर्नुपर्थ्यो । नगर प्रमुखले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक हुने अवसरलाई बिर्सेर दलीय प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै आफूलाई सीमित गर्दा आज सिंगो हेटौंडाको हिसाब बिग्रिएको छ ।
जनप्रतिनिधि हुन नसकेका दलीय प्रतिनिधिले आआफ्नो अनुकुलको राजनीतिमा ध्यान दिँदा मुख्यतः नगर प्रमुखले सुरुवाती चरणमै आफूलाई असफल सावित गर्दै हुनुहुन्छ । सबैभन्दा पहिले नगर प्रमुखले नै सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आव्हान गरेर हामी उम्मेदवार बन्दा कुनै दलको प्रतिनिधि जस्तो देखिए पनि अब हामी सबै जनताका प्रतिनिधि हौं, हामी सबै मिलेर जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्नु पर्छ भन्ने वक्तव्य जारी गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो । नगर प्रमुखले निर्वाचित मध्ये दलीय प्रतिनिधिको आधारमा रहने उपस्थितिलाई मनन् गरेर हिजो लगातार स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको दल आज नेतृत्वबाट बाहिरिरहँदा हुने पीडा र त्यसबाट अंकगणितीय राजनीति गर्ने जोखिमलाई विश्लेषण गरी उनीहरुलाई आफू नेतृत्वको स्थानीय सरकारले दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भई सत्ता सञ्चालन गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो । हिजो उपप्रमुखको अनुभवले पनि नगर प्रमुखले सत्ताको प्रमुख भन्दा पनि प्रमुख सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर सबै जनप्रतिनिधिको सरकार हो भन्ने आशयले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
यसो भनिरहँदा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर प्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन गर्न खोजेको कार्यविधि र नियमावली ठिक थियो भन्न खोजिएको होइन । हिजो त्यही कार्यविधिले ५ वर्ष एमालेबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुखले स्थानीय सरकार चलाउँदा ठिक भएको कार्यविधि र नियमावली आज आफ्नो दलबाट उम्मेदवार बनेकाहरु पराजित हुनासाथ गलत देख्नु बिल्कुलै ठिक होइन ।
निर्वाचित भएपछि स्थानीय सरकारको मन्त्रालयको रुपमा रहने विषयगत समितिहरु समयमै निर्माण नगर्नु, नगर प्रमुख र उपप्रमुखकै संयोजकत्वमा रहने समितिले समेत पूर्णता नपाउनुले नेतृत्वमाथि अविश्वासको स्थिति स्वतः पैदा भएको देखिन्छ । जसको फलस्वरुप अधिकार कटौतिको प्रयास भएको हो । नगर प्रमुख र उपप्रमुखको संयोजकत्वको समिति नै अपूर्ण रहनु, विषयगत समिति नै गठन नगरी कतिपय वडा अध्यक्ष, सदस्यहरुले नै थाहा नपाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार हुनुले नेतृत्वमाथि शंका मात्रै नभई असन्तुष्टी र विरोध प्रस्तुत हुनु स्वभाविक हो ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक महिनामै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने शक्तिशाली स्थानीय सरकारका यस्ता हर्कतले जनतामाथि थप निराशा थोपरिनेछ । जनप्रतिनिधि भएर दलीय आरोप प्रत्यारोप गरेर जनतालाई म होइन, उ दोषी हो भन्दै बस्दा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने परम्परावादी सोँचले समाजमा चरम निराशा फैलाउने निश्चित छ । आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर अरुलाई दोष लगाउनु जनप्रतिनिधिको धर्म होइन । जनप्रतिनिधिले जनताका कुरा सुनेर जनतालाई बुझाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि भन्दा दलका प्रतिनिधि भएर गरेका हर्कतले हेटौंडा उपमहानगरको सरकार जटिल अवस्थामा पुगेको छ । यसको निकासका लागि नगर प्रमुखकै सुझबुझ्पूर्ण अग्रसरता जरुरी छ ।
