अञ्जना तामाङ
हेटौंडाः आगामी शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । शासनको विभिन्न तहमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रिया निर्वाचन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अत्यन्तै महत्व रहेको छ । विभिन्न तहको सरकार सञ्चालन गर्ने नयाँ नेतृत्वको चयन र हस्तान्तरण गर्ने वैधानिक कार्य निर्वाचनको माध्यमबाट गरिन्छ ।
२०७४ साल बैशाख ३१ र असार १४ गते गरी दुई चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभरका ७ सय ५२ स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि चुनिएका थिए । संघीयता आएपछि आगामी बैशाख ३० गते शुक्रबार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनबाट पुनः ५ वर्षे कार्यकालका लागि ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहमा प्रतिनिधि चुनिनेछन् । निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र निकालेका छन् । घोषणापत्रमा सडक, नदी तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन, विभिन्न प्रकारका भौतिक संरचनाको विकास, उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलता विकास, भवन तथा बस्ती विकास, शहरी विकासजस्ता धेरै विकास निर्माणका कुराहरु समेटिएका छन् । तर सामाजिक विकृति अन्त्यजस्ता धेरै विषयहरुलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छैन । समाजमा हुने जातीय भेदभाव, सामाजिक द्वन्द्व, लैङ्गिक हिंसाजस्ता गलत प्रवृत्तिलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
२१ औं शताब्दीमा आएर पनि जातीय विभेदको प्रचलन अझै छ । नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्तन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमानै गरिएको छ । तर पनि संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनीधि गम्भीर हुनुपर्ने मतदाताहरुको भनाई छ ।
जनप्रतिनीधि जनताको संरक्षक तथा अभिभावक हो । समाजमा पछाडी पारिएका सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यले भेदभाव गरेको पाइन्छ । संविधानमा जातीय भेदभावलाई अपराध मानिए पनि यसको अन्त्य हुनसकेको छैन । यस्तै सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधिले चासो राख्नु पर्ने विषय हो । झैझगडा, मनमुटाव, दुश्मनी, काटमार, हिंसा, लडाईं, असहमति र विवादजस्ता कुराहरुलाई सामाजिक द्वन्द्वमा समेटिन्छ । समय, समाज, हावापानी, भौगोलिक अवस्था, तत्कालीन परिस्थिति आदिले द्वन्द्वको स्वरुप निर्धारण गर्दछ । द्वन्द्वले नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । द्वन्द्वले समाजमा अशान्ति फैलाउँछ । यस विषयलाई पनि जनप्रतिनिधिले ध्यानमा राखी सामाजिक द्वन्द्व अन्त्यतर्फ योजना ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
लैङ्गिक हिंसा पीडितको संख्या पनि हाम्रो गाउँ समाजमा उल्लेखनीय रहेको छ । मकवानपुरमा मात्रै ४ वर्षमा ५ सयभन्दा बढी बालबालिका हिंसापीडित रहेसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चैत महिनासम्म २ सय ४९ जना लैङ्गिक हिंसापीडित रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र मकवानपुरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । लैङ्गिक आधारमा शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा यौनिकरुपमा असर पर्ने गरी हुने हिंसा नै लैङ्गिक हिंसा हो । स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारी तथा हकअधिकारको असमान विरण, सानै उमेरमा हुने विवाह, महिलालाई घरमा मात्र सिमित राख्नु, महिलाको कामको मूल्याङ्कन नगरिनु लैङ्गिक हिंसामा पर्दछ, जसकारणले समाज विकृतितर्फ जाँदैछ । समाजमा लैङ्गिक हिंसाका कारणले सामाजिकीरणका हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेका छन् ।
सामाजिक समस्या समाधानको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ । देशको भौतिक संरचनाको विकासको योजनामा कुनै पनि प्रकारका समस्या आई पर्दैन । जनप्रतिनिधि जनताको संरक्षकको रुपमा चिनिनु पर्दछ । जनाप्रतिनिधि जनताका हक अधिकारका लागि लड्नुपर्ने हो । जनताका आवश्यकता पूरा गराउने प्रतिनिधि हो । देश विकास हुन तीनै तहको सरकारले सुशासन कायम गरी देशलाई भ्रष्टाचाररहित राष्ट्र बनाउनु पर्दछ । देशमा भएको विकृति अन्त्य गर्ने योजनासहित लागि परे देशमा विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।
