राजनीतिमा महिला सहभागिताका दृष्टिकोणबाट नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा अगाडि छ । संविधानले नै महिलाका लागि विशेष आरक्षण गरेको छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागिता गराउन प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत अनिवार्य छ । उम्मेदवारमात्र हैन कि उपस्थिति नै अनिवार्य गरिएकाले प्रत्यक्षबाट कम विजयी भएमा पनि समानुपातिकतर्फबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर कार्यकारी पदमा भने यस्तो व्यवस्था नहुँदा बनेका नीति नियम, योजना र बजेट कार्यान्वयनका सवालमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्देखि सरकारी नियुक्तिहरुमा महिलाहरुले अवसर नपाएको गुनासा पनि छन् । आरक्षित समुदायकै गुनासा किन भन्ने पक्षबाट नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । उम्मेदवारहरुले नाम फिर्ता लिने समय बाँकी नै छ । दल र तिनका नेताहरु जोड–घटाउमा लागेका छन् । विशेष गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिँदै गरेका दलहरु उम्मेदवारी फिर्ता गराउने र गठबन्धनलाई कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अपारदर्शीरुपमा टिकट वितरण गर्दा धेरै ठाउँमा विद्रोही उम्मेदवारी परेको छ । जसले गर्दा गठबन्धन भत्कने वा उनीहरुले सोचेभन्दा फरक निर्वाचन नतिजा आउने सम्भावना छ । मिलाउने नाममा परेका उम्मेदवारीमा जोड–घटाउ सुरु भएको हो । जोड–घटाउमा महिला उम्मेदवारहरुले पछि हट्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । महिलालाई टिकट दिन नै कन्जुस्याईं गरियो । त्यसमाथि उनीहरुकै उम्मेदवारी फिर्ता हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकायका रुपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्दछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको यतिबेला निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । प्रमुख दुई पदमध्ये एकमा महिला अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था हो । तर गठबन्धन गर्दा दलहरुले महिलाको अधिकार खोसिएको छ । एउटामात्र प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य छैन । त्यसैले नेताहरुले कार्यकर्तालाई पद भाग लगाउँदा महिलाको पद खोसिएको छ । जुन दलले एकमात्रै पदमा उम्मेदवारी दिन्छ, त्यसमा महिला नै हुनुपर्ने नियम बनाउनु आवश्यक छ । हरेक राजनीतिक घटनामा महिलाको सहभागिता हुनैपर्ने तर पदका लागि उनीहरुले त्याग गर्नुपर्ने किन ?

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको सशक्त अगुवाई रहँदै आयो । ग्यास सिलिण्डर, थाल, कुचो बोकेर महिला सडकमा निस्किएपछि आन्दोलन निर्णायक बनेको इतिहास छ । जुन घरको पुरुषले राजनीति गरेको छ, उसको सफलतामा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अवसरबाट फेरि उनीहरुलाई नै किन वञ्चित गराइन्छ ? महिला अधिकारकर्मीहरु पनि संवैधानिक व्यवस्थाकै कोटाभित्र रमाएका छन् । सक्षम महिलाहरुले त खुला राजनीति गर्नुपर्ने हो । तर कमजोर महिलाका लागि छुट्याइएको कोटामै उनीहरुको रजाईँ हुँदै आएको छ । दमन, उत्पीडन, हेपिएका तथा पछाडि पारिएका महिलाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न र नियम कानुन बनाउन उनीहरुको अनुभव आवश्यक हुने भएकाले कोटामार्फत् सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रतिशत छुट्याइएको हो, तर उपल्लो दर्जाकै महिलाहरुले हालिमुहाली गरेका छन् ।