हेटौंडाः एक सय दिनको अवधिमा पनि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय ओझेलमै रहेको पाइएको छ । १४ वर्ष अघिदेखि यातायात क्षेत्रमा भाडादर समायोजन हुनसकेको छैन । मन्त्रालय स्थापना भएको पहिलो १०० दिनको अवधिमा पनि मन्त्रालयले भाडादर समायोजन गर्न सकेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्वि भएसँगै ट्याक्सीको भाडादर समायोजन गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण मन्त्रालय ओझेलमै रहेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका मन्त्री घनश्याम दाहालले बताउनुभयो । २० वर्षअघिका सवारी साधनलाई विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याई भाडादर समायोजन गरिने प्रयास भइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अलनाइन शुल्क भुक्तानी ढिलासुस्ती हुनुमा पनि मन्त्रालयको कमजोरी भएको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा १०० दिनको अवधिमा भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा पत्रकारहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । यायायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको मुख्य श्रोत भएकाले १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिने लक्ष्य राखिए पनि हाल ७ अर्ब १२ करोड ७३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस क्षेत्रको सेवाप्रवाह प्रदेश सरकार जनतासँग जोडिने मुख्य आधार भए पनि यातायात क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टिकोणले प्राथमिकतामा नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सेवाग्राहीमैत्री श्रम नभएको र शासकीय प्रबन्धको दृष्टिकोणले अस्तव्यस्त बनेको अवस्थामा मन्त्रालयले एक सय दिनको उपलब्धी पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । मन्त्रालयले एक सय दिनमा जम्मा दुईवटामात्र कार्य पूरा गरेको छ । जसमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीतिको मस्यौद तयार भई सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियापश्चात् अन्तिम रुप दिइने क्रममा रहेको छ । अर्को मन्त्रालयमा श्रम डेस्क स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको मन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
यसैगरी सार्वजनिक सेवाप्रवाह हुने सबै कार्यालयमा मन्त्रीसहितको टोलीबाट स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण भएको छ । साथै सम्बद्व सरोकारवालासँग छलफलका माध्यमबाट समस्याको पहिचान गरी तत्काल सम्भव हुने समस्याहरु समाधान गरिएको र नीतिगत समस्या समाधानको पहल सुरु भएको बताइएको छ । कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि कार्यालय प्रमुखसँग कार्यविवरणसहितको कार्यसम्पादन करार गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
यस्तै, कार्यगत प्राथमिकताका आधारमा कार्यालयको लेआउट मिलाई सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा लिने वातावरण निर्माण भएको उहा“ले जानकारी दिनुभयो । प्रयोगात्मक परीक्षा भएको १०/१५ दिनसम्म पनि प्रणालीमा नतिजा प्रविष्टि नहुने समस्याको अन्त्य गरी प्रयोगात्मक परीक्षा भएको ४८ घण्टाभित्र नतिजा प्रविष्टि हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । सिन्धुलीको खुर्कोटमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न तथा चितवन र मकवानपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरको कार्यालय भवन तथा ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने तथा आफन्तवाद र भनसुनबाट टाढा रहँदै कार्यसम्पादनको सूक्ष्म निगरानी र प्रतिवेदन लिने कार्यको प्रारम्भ गरी सेवाप्रवाह र सुशासनमा मन्त्रालय अघि बढेको जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधनमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सेवाप्रदायक छनौटको प्रक्रिया अघि सारेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । यातायात कार्यालयमा रहेका सवारी दर्ता सम्बद्व कागजातलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरिएको छ । यसबाट सवारी नवीकरण गर्न जाँदा फाइल नभेटिने समस्या समाधान हुने र कार्यालयको काम छिटो छरितो ढंगबाट सम्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सवारी साधनको कर एवम् नवीकरण शुल्कका लागि अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने प्लेटफर्म जस्तै कनेक्ट आइपीएस, खल्ती र इसेवामार्फत् भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्य गरेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । कानुन निर्माणअन्तर्गत् कोभिड महामारीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदकको उच्च चाप सिर्जना भएकाले कार्यालय समयका अतिरिक्त परीक्षा सञ्चालन गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयन गर्ने कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षास्थल प्रतिस्पर्धी र पारदर्शीरुपमा छनौट गर्न, प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग हुने सवारी साधनमा एकरुपता कायम गर्न तथा सहज कार्यसम्पादनका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनौटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा जस्ता विविध कार्य गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
