देशलाई स्थानीय तह निर्वाचन लागेको छ । दलका नेताहरु मतदाताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् भने निर्वाचन आयोजगले तयारी तिब्र बनाएको छ । निर्वाचित भएर शासन गर्न थालेको पाँच वर्ष पुग्दै गर्दा दल र नेताहरुको मूल्यांकन नागरिकले गर्ने नै छन् । चार वर्ष ११ महिनासम्म बिर्सिएका नागरिकको यतिबेला महत्व बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका बाचाहरु कति पूरा भए र कति बाँकी छन् भन्ने स्वमूल्यांकन गर्न नेताहरु तयार छैनन् । तर नागरिकले लेखाजोखा गरेका छन् । दल र नेताहरुले जनतालार्ई भोटका लागि मात्र सम्झने गरेका हुन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि विकास नै नभएको हैन, तर नागरिकको अपेक्षाअनुसार स्वरोजगार, रोजगारी, उद्योग कलकारखानामा लगानीजस्ता पक्षबाट हेर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गरेको देखिँदैन ।
अपेक्षाअनुसार काम भए नभएको मूल्यांकन गर्ने अवसर आएको छ । यसका लागि नागरिकले कुनै पनि प्रकारको दवाव महशुस गर्नु हुँदैन । दलका कार्यकर्ता झैं मतदाता पनि अन्धभक्त नबन्ने हो भने मात्र सही नेतृत्व चुनिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले खेल्ने भूमिका, निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तथा शान्तिसुरक्षा स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । मतदाताले स्वतन्त्रपूर्वक नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसैले जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने गरिएको छ । यसै क्रममा जिल्लाहरुमा निर्वाचन अधिकृतहरु नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत् आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जेष्ठतम् न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । स्थानीय तहमा जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका उपसचिवहरु र निजामती सेवाका उपसचिवहरु रहने गरी निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । सकेसम्म न्याय क्षेत्रबाट अधिकृतहरु खटाइनु भनेको निष्पक्षताको आधार पनि हो । तर मतदान अधिकृतहरुको छनौट महत्वपूर्ण पक्ष बन्ने गरेको छ । दलका नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा वा केन्द्रमा नियुक्ति हुने अधिकृतप्रति चासो दिने गरेको पाइन्छ । सकेसम्म आफैं निकट वा आफ्नो आस्थासँग मेल खाने कति जना कर्मचारी परिचालन भए भन्ने चासो राख्ने प्रवृत्ति स्वच्छ निर्वाचनका लागि घातक हुनसक्छ । नेताहरुले निर्वाचन अधिकृत जोसुकै भए पनि मतदातामाथि विश्वास गर्न पर्दछ ।
दल र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा नागरिक तयार छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्ने गरेको छ । निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने काममा दलहरुको सचेतना अझै अपुग भएको छ । जसरी पनि जित्नैपर्ने मनस्थितिले गर्दा निर्वाचनप्रति नागरिकमा सकारात्मक सोचाई छैन । निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी दल, उम्मेद्वारका अतिरिक्त निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको पनि भूमिका रहन्छ । निर्वाचनलाई आफू अनुकूल बनाउने दल र उम्मेद्वारहरुलाई कारवाही गर्ने आँट निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत र खटिने कर्मचारीले गर्नुपर्दछ । स्वच्छ निर्वाचनको विश्वास हुने वातावरण बनाउने हो भने नागरिकले निर्वाचनलाई आफ्नो अधिकार उपयोगको उत्सवका रुपमा लिनेछन् । हैन भने आवधिक निर्वाचनका नाममा प्रक्रिया पूरा गर्ने परम्पराको निरन्तरतामात्र हुनेछ ।
