प्राकृतिक विपद् तथा महामारीले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । जनउत्तरदायी शासक र राज्यका तर्फबाट विपद्को घडीमा नागरिकका लागि राहत र सहुलियत दिनु कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । तर सत्ता वा प्रतिपक्षीलाई जनताले खेप्नुपरेको हैरानीप्रति कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन । राज्यका संयन्त्रहरु नागरिकप्रति यति उदाशिन छन् कि जनताप्रतिको कुनै जिम्मेवारी उनीहरुको हुँदै हैन । नागरिकले तिरेको करबाट देशमा डेढ सय बढी मन्त्रीहरुले सुविधा लिएका छन् । यस्तै ८ सय बढी सांसदहरु छन् भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले पनि कुनै न कुनै रुपबाट सेवा सुविधा लिएकै छन् । नागरिकको जिम्मेवारीचाहिँ उनीहरुलाई सेवा सुविधाका लागि कर तिर्नुमात्र हुँदै आएको छ ।
चाडपर्वका समयमा व्यवसायीले आफूखुशी बजारभाउ बढाउँदा त नागरिकलाई समस्या हुने गरेको छ । तर राज्यका निकायबाटै औपचारिकरुपमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । व्यवसायी आफैंले मूल्य बढाउँथे भने अब सरकारले नै त्यसमा सहजीकरण गरिदिएको छ । तिहार तथा छठजस्ता ठूला पर्वको मुखैमा इन्धनमा सरकारले मूल्य बढाइदिएको छ । यसको असर समाजका सबै क्षेत्रमा पर्ने नै छ । प्राकृतिक विपत्तिले उत्पादन घटेपछि मूल्यवृद्धि हुने आशंकामा नागरिक त्रसित भइरहेको अवस्थामा सरकारले नै सहजीकरण गरिदिएपछि जनताको जीवन कष्टकर बन्ने पक्का छ । ऋण गरेरै भए पनि पर्व मनाउने नेपाली परम्परामा मूल्यवृद्धिले आघात पारेको छ । राज्य नागरिकको अभिभावक भइदिनुपर्नेमा उल्टै पीडा दिने निकाय बनिदिएको छ ।
इन्धनको प्रत्यक्ष संलग्नता ढुवानीसँग हुने गर्दछ । अन्य मुलकुबाट आयात गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने देशमा इन्धनको मूल्य बढेपछि ढुवानी भाडा पनि स्वभाविक बढ्नेछ । त्यसको असर निर्माण सामग्री उत्पादन र ढुवानीमा पर्ने नै भयो । कोइलाको अभावमा उद्योगहरुले उत्पादन घटाउँदा मूल्य बढेको छ भने अब ढुवानीले समेत प्रभाव पर्नेछ । सर्वसाधारणले निर्माणको काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । बजार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारले नै मूल्यवृद्धि गरिदिएपछि व्यवसायीहरुलाई सहयोग नै पुगेको छ । चाडपर्वहरुमा राज्यले सहुलियत दिएर जनताको साथ दिनुपर्ने अवस्थामा असहयोगी भूमिका खेल्नु जनता मारा नीति हो । सरकारले बढाएको मूल्य तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ ।
निरन्तर मूल्यवृद्धि हुँदै जाने तर नागरिकका आम्दानीका श्रोत खुम्चने भएपछि समाजमा अराजकताको परिस्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन । यतिविघ्न पीडित हुँदा पनि कथित नागरिक अगुवाहरुको भूमिका नहुनु रहस्यजस्तै भएको छ । राज्यका कुनै पनि निकायले बजार नियन्त्रणका लागि अनुगमनको नैतिक आधार गुमाएको छ । आफैं मूल्य बढाउने र आफैं अनुगमनमा जानु भनेको नाटकमात्र हो । यस्तो अवस्थामा जनआक्रोश बढेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले दिने ? कोरोनाबाट केही तंग्रिन थालेको नागरिक जीवनलाई धराशायी बनाउने गरी हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । जनताप्रतिको अलिकति पनि जिम्मेवारीबोध राज्यसँग छ भने इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ ।
