हेटौंडाः दल विभाजन सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेश ठिक रहेको माओवादी बागमती प्रदेशको संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कटेलले बताउनुभएको छ । केपि ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर गर्न बनेको बामगठबन्ध जोगाउन र संविधान जोगाउन अध्यादेश आएको ठिक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यादेश आयो भन्दा पनि यो ल्याउने वातावरण कसले सिर्जना गरे, किन भयो भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाई छ । नेता जम्कटेलले बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्ताबाट बाहिरको साथीहरुमा केही आक्रोश देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधन आयोग खारेजी गरेकोमा सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले केपि ओली गुटका ३ सय बढीले मात्र नियुक्ती पाएको र वास्तविक सुकुम्बासी नभनेर आयोग बदनियत गठन भएको भन्दै खारेज भएको हुन पुगेको बताउनुभयो । उहाँले अब फेरि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन हुने र उनीहरुले जग्गा प्राप्त गर्ने बताउनुभयो । यसैगरी बागमती प्रदेशको बजेट सन्तुलन र विभेदकारी भएको कारण बजेट परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद युवराज दुलालले प्रदेश सरकार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा नदेखिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले त्यहाँ आफैले काम गरेर स्थानीयलाई प्रदेश सरकार भएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद बद्रि मैनालीले दल विभाजन फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अध्यादेशमार राखिएको प्रावधानले कसैलाई हित नगर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद शोभा शाक्यले अर्थ तथा विकास समितिको वार्षिय प्रतिवेदन कसरी तयार भयो भन्नेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो । समितिको सदस्य र उपसमितिमा पनि आफु रहेकोले एक पटक पनि मिटिङ नै नबसी वार्षिक प्रतिवेदन तयार भएको प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
यसैगरी बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेले केही प्रदेश ऐन शंसोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ९ वटा ऐनको शसंोधन प्रस्तावा मन्त्री पाण्डेले सदनमा पेश गर्नुभएको थियो ।
