हेटौंडाः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् बेरोजगारलाई रोजगार दिने भनेर सरकारले वार्षिकरुपमा बजेट विनियोजन गर्दे आएको छ । सामान्य एकसय दिनको रोजगारी केही निश्चित व्यक्तिलाई दिने गरिए पनि बेरोजगार भत्ता दिन भने सुरु गरिएको छैन । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा १२ हजार जनाले २ वर्षअघि बेरोजगारको आवेदन भरेका थिए । तर उनीहरुमध्ये आजसम्म कसैले पनि बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
कोभिडको समयमा रोजगारी र आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका केशव सुनारले बताउनुभयो । सुनारलाई राज्यले बेरोजगार भत्ता दिन्छ भन्ने कुरासमेत थाहा छैन । मकवानपुरमा बेरोजगार फारम भरेका १२ हजार जनामध्ये गतवर्ष २५ जनाले मात्र रोजगारी पाए ।
२५ जनालाई निर्माण कार्य, नाला बनाउने, मन्दिर बनाउने तथा सरसफाई कार्यक्रममा लगाइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक विजन श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १२ हजारमध्ये ८ सय २५ जनाको मात्र हालसम्म अनलाइन सिस्टममा नाम इन्ट्री गरिएको छ । अनलाइनमा नाम इन्ट्री भएकाहरुले मात्र एकसय दिनको रोजगारी एक वर्षभित्र पाउँछन् ।
तर अन्य दिनहरुमा काम नहुँदा सरकारले बेरोजगारहरुमा गरेको लगानी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राज्यले दिने गरेको एकसय दिनको रोजगारीमा दैनिक ज्याला सरकारले तोकेअनुसार हुन्छ, जुन अहिले निर्माण कार्यमा कार्यरत मजदुरको भन्दा निकै कम छ । सामान्यतया अहिले दैनिक एक हजार रुपैयाँ निर्माण कार्यमा संलग्नहरुको ज्याला छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् रोजगार पाएका कामदारले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँमात्र पाउँछन् ।
महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार फारम भर्ने र रोजगार पाउनेमा ठूलो अन्तर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ सय १० जनाले रोजगार आवेदन भरेकोमा २५ जनाले मात्रै एकसय दिनको काम पाए । अन्यले भने पाएनन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि विशेष गरेर गरिब, विपन्न तथा शहीद परिवारका सदस्यहरु, एकल महिलालाई प्राथमिकता दिने गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस्तै शैक्षिक योग्यता भएकाहरुलाई अन्य निर्माण कार्य, सञ्चार, सहकारीलगायत निजी क्षेत्रमा लिंक गराउने भनिए पनि हालसम्म त्यो सम्भव भएको छैन । गतवर्ष हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले एसईई पास गरेका ११ जनलााई सञ्चार क्षेत्रमा केही दिनको रोजगारी दिएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गत वर्ष संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । जसमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ४४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । बाँकी रकम फिर्ता गरिएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठको भनाई छ ।
आगामी दिनहरुमा बेरोजगारहरुलाई १० देखि ४० दिनसम्मको रोजगारी दिनुभन्दा पनि उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने तालिम, सीप सिकाएर दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले पठाएको रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा बेरोजगारलाई भत्ता दिनुपर्ने निर्णय राज्यले छिट्टै गर्नुपर्छ ।
