हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्षको प्रि–बजेट छलफल गर्ने वातावरण बनाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मनाउनेदेखि प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी दलहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने सकसमा प्रदेश सरकार देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास गराउन पनि बागमती प्रदेश सरकारलाई निकै कसरत गर्नुपरेको थियो । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन चलाउन पनि उत्तिकै अप्ठेरो परिरहेको छ । यसकै लागि बागमती प्रदेश सरकार तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय बोर्डले काठमाडौंमा विपक्षी दल तथा एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेको छ ।
आइतबारदेखि बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशनको रुपमा आठौं अधिवेशन सुरु हुँदैछ । यसअघि सातौं अधिवेशनमा प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन नगरेर सरकारले संसद अन्त्य गरेको थियो । लगातार चार पटकसम्म संसद अवरुद्ध गरेसँगै सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल÷ वार्ता नगरी संसद अन्त्य गरेको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिपक्षका रुपमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेस अहिले पनि त्यही बेलाको मागमा अडिग देखिएका छन् ।
असार १ गते बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि संसदमा प्रि–बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले भने आफ्नो पुरानो अडान कायम राखेकोे छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई कार्यविधि नै नबनाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको थियो । आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म संसद चल्न गा¥है हुने माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल बताउनुहुन्छ ।
संसद चल्न समस्या हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिहीबार ललिपुरमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा प्रदेश सरकार कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चुकेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए । माओवादीले आफ्नो माग सम्बोधन नभए संसद चल्न नसक्ने बताएपछि उनीहरुको मागबारे मुख्यमन्त्री पौडेलले कुनै सहमति नगरेको बताइएको छ । बैठकमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन मौखिकरुपमा प्रदेश सरकार सहमत देखिए पनि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्ने पक्षमा सरकार छैन ।
यसबारे मुख्यमन्त्रीले संसदीय दलमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएको माओवादी नेता जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । ‘सर्वदलीय बैठकमा संसद चलाउन कुनै सहमति भएको छैन । हामी हाम्रोे अडानमा कायम छौं । माग पूरा नभए संसद चल्न गार्है छ’, नेता जम्कट्टेलले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँल विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले विकासको गतिलाई पछाडि फर्काउन नहुने उहाँको तर्क छ । विद्युतीय बस खरिद प्रकरणमा कुनै त्रुटी भए सार्वजनिक लेखा समितिले संसदमा छलफल गर्न तयार भएको उहाँले बताउनुभयो । विद्युतीय बसले खनिजबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गर्ने उहाँको भनाई छ । आगामी पुस्ताले यसको सुविधा लिन पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘जब बास्तविक काम गर्ने समय आयो, तब यसको विरोध भयो’, मन्त्री फुयाँलले भन्नुभयो ।
