रमेश प्रसाद लामिछाने

कक्षा १० सम्मको शैक्षिक सत्र हिमाली भेग बाहेक अन्य भागमा वैशाखबाट शुरु भएर चैत्र मसान्तमा सकिने कुरा प्रचलित शिक्षा ऐन नियममा उल्लेख छ । गत शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ हुनु अघि नै कोभिड–१९ को महामारीको कारणले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस नै बन्यो । यद्यपि अन्य क्षेत्रहरु विशेषगरी स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रहरु ज्यादा प्रभावित भएकै हुन् । जनजिवन अस्तब्यस्त र असहज बनेको विषम स्थितिको विश्लेषण गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विपद्कालिन शिक्षण सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

फेस टु फेस कक्षा संचालन गर्ने अवस्था थिएन । अनलाईन कक्षाका अभ्यासहरु प्राथमिकतामा रहे । सम्पर्क कक्षाहरु, घरदैलो शिक्षा, रेडियो एफएम तथा टिभिबाट शिक्षण क्रियाकलापहरुका अधिकतम प्रयत्नहरु गरिए । देशका अधिकांश भागमा मंसिरबाट प्रत्यक्ष कक्षाहरु संचालन गरिएपनि काठमाडौं उपत्यकामा भने माघबाट मात्र शिक्षालयहरु खोलिए । उक्त विशिष्ट विपद्कालिन स्थितिमा शैक्षिक सत्रलाई २ महिना लम्ब्याएर यो वर्षमात्रका लागि जेठसम्म लैजाने र असारबाट मात्र नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्ने सरकारी निर्णय बाहिर आएको सबैमा जगजाहेर छ ।

पढाई सिकाईको स्तर कस्तो रह्यो, त्यसको जवाफ सम्बन्धित शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुसँग मात्र छ भन्दा अन्यथा नहोला । शैक्षिक सत्र २ महिना थपिएर जेठसम्म भनिँदा शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा परेको प्रभाव पनि सरोकारवालाहरुले अनुभव गरेकै छन् । अपेक्षित उपलब्धि भएन । वैशाखसम्म पढाएर जेठमा परीक्षा लिने र नतिजा दिने कार्यक्रम अनुसार व्यस्त अवधिमै कोभिड–१९ को दोश्रो लहरले गरेको आक्रमणको कारणबाट वैशाखको दोश्रो हप्ताबाट देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने स्थिति आयो र सबै शिक्षण संस्थाहरु हठात बन्द भए ।

कतिपय शिक्षण संस्थाहरुले एउटा पनि परीक्षा लिएकै थिएनन् । कतिपयले भने परीक्षाको कार्यक्रम प्रकाशन गरिसकेका थिए । केहिले भने परीक्षा शुरु समेत गरिसकेका थिए । जे होस्, सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरु तहसनहस र अस्तव्यस्त भए । शैक्षिक जगतमा व्याप्त अन्यौल र असहजताले आम शिक्षक र विद्यार्थीहरुमा थप पीडा उत्पन्न गरेको वर्तमानमा अनेकौं विद्यार्थी र अभिभावक वर्ग कोरोना भाईरसको शिकार बनेका छन् भने झण्डै सवासय शिक्षकहरुले कोरोनाकै कारणले जिवन गुमाइसकेका छन् ।

कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप प्रत्येक शिक्षालयहरुमा अनिवार्य माग भएकै हो । सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्नु अब बहस र चर्चाको विषय पटक्कै रहेन । स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरु र संचारकर्मीहरु पश्चात शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई उक्त भ्याक्सिन दिनै पर्दथ्यो । दुर्भाग्य, त्यसो हुन सकेन । कमिशनको चक्करमा खोप खरिदमै पर्याप्त गम्भिरता देखिएन । अनुदानमा उपलब्ध खोप समेत समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने अपेक्षा नै गलत साबित भएको छ । नागरिकस्तरको स्वयम् पहलबाट अक्सिजनको व्यवस्था गरेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकार र उसका संयन्त्रको उपहास भएको छ ।

केहि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले यो पीडाको समय कमाउने र निरिह नागरिक लुट्ने अवसर बनाउँदा र तिनका समाचार बाहिर आउँदा पनि गुनासा सुन्ने र कार्बाही गर्ने निकाय भेटिएन । बिदेशमा रगत पसिना बेचिरहेका नेपाली श्रमिकहरुले अक्सिजनका सिलिण्डर पठाएर स्थितिको मार्मिक चित्रण गर्दा पनि स्वदेशका पुँजिपतिहरुले आफ्नो वर्गीय चरित्रमा रत्तिपनि परिवर्तन देखाउन सकेनन् । अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरु पनि डकुमेन्ट तयार गर्ने र डलरको हिसाब राख्दैमा व्यस्त देखिए । स्वतःस्फुर्त रुपमा नागरिक समाजबाट भए गरेका सहयोग देखेर सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई लज्जाबोध नहुनुमा आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ ।

धेरैजसो विद्यार्थीहरु गत वर्ष झैं जाँचै नदिई कक्षोन्नति हुने भो भनेर रमाइरहेको देखिन्छ । क्षमतावान विद्यार्थीहरु भने बिना परीक्षा गरिने मूल्याङ्कनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । गत वर्ष झैं यस वर्ष शिक्षकहरु प्रविधिमार्फत तालिम लिनेदिने वा सीप विकासका कार्यक्रममा जोडिन सकिरहेका छैनन् । यस पटकको लकडाउन वा निषेधाज्ञामा ननिदाएका शिक्षकहरुको कार्यक्रम आउन सकेन । त्यस्तै मेची–महाकाली म्याराथन पनि भएन । यसरी जुम वा गुगल मिटबाट शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुका तालिम, वैठक, भेला, आदिमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोगका प्रयत्नहरु भएका थिए तर यसपटक केहि भएनन् ।

जसका कारण शिक्षकहरु नै कोरोना भाईरसबाट जिवन गुमाइरहेका छन् कतिपय अस्पताल पुग्न नभ्याएर, उपचार नपाएर र छटपटिएर तडपिरहेका छन् । अक्सिजन अभावको हाहाकार छ । अस्पतालमा बेड छैन । प्रत्येक दिन फेसबुक अन गर्ने बित्तिकै कोहि न कोहि शिक्षकको श्रद्धाञ्जली भेटिन्छ । दिनभरी मुड अफ बन्छ । भोलि यस्तो नहोस भनेर सुत्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै अप्रिय समाचारहरुले सामाजिक संजाल छाइसकेको हुन्छ । यो महामारीको प्रकोपले गर्दा अधिकांश शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको भनाइ र प्रतिक्रिया हेर्दा लेख्ने र अध्ययन गर्ने मुड नै नबनेको वा जाँगर नचलेको अर्थात माईन्ड कन्सन्ट्रेशन हुन नसकेको अनुभूति गरिएको छ । आम नागरिकको मनोविज्ञानलाई विपद्कालसँग जोडेर बुझ्नु अनिवार्य छ । असहजता र पीडायुक्त वातावरणबाट उन्मुक्ति नै आजको पहिलो शर्त हो ।

प्रसंगलाई विद्यार्थीहरुको नतिजा र नयाँ शैक्षिकसत्रसँग पनि थोरै जोड्न पर्ने देखिन्छ । काठमाडौं तथा पोखरा महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिका लगायत देशका अरु धेरै स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखाहरुले यहि जेठको २० गते भित्र विद्यालयको नतिजा प्रकाशन गरी सो को जानकारी गर्न सूचना जारी भएको छ । हाल परीक्षा लिने वातावरण नभएकाले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाको नतिजा र कक्षाकार्य, गृहकार्य, उपस्थिति, प्रोजेक्टवर्क, विद्यार्थी सहभागिता समेतको आधारमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न उल्लेख गरिएको छ । कक्षा ८, १० र १२ को परीक्षा र नतिजाका सबालमा पछि जानकारी गर्ने भनिएको छ ।

असारको पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न पनि सँगै निर्देशन गरिएको छ । चालु महिना जेठ मसान्तसम्म यो नतिजा सम्पन्न गरी असारबाट नयाँ थालनी गर्ने अवस्थामा अन्य विकल्प नरहेको स्पष्ट छ । विद्यमान अन्यौलताबाट थोरै भए पनि निकास देखिने र बाँकी कक्षाहरुको पनि कुनै उपाय चाँडै बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि विद्यार्थीहरुले नतिजा प्राप्त गर्न, नयाँ कक्षाको पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न र अनलाईन कक्षाको पहुँचमा रहन सोचे जस्तो सहज अवस्था छैन ।

पेपर पेन्सिल टेष्टको अतिरिक्त विद्यार्थी मूल्याङ्कनका ठोस र विशिष्ट आधारहरुमा एकरुपता आजको आवश्यकता बनेको छ । यस्ता विपद्का स्थिति आगामी दिनमा पनि आउन सक्छन् । शिक्षामा हाम्रो तयारी अत्यन्त फितलो र शिक्षा प्रशासनको उच्च नेतृत्व तदर्थ र ज्यादा औपचारिक हुनु नै मूल समस्या हो । शिक्षामा प्रविधिको पहुँच र बिस्तारमा सरकारले अपेक्षित योजना दिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य नै हो ।

(लेखक हेटौंडा–६, चौघडास्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)