सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै स्वरोजगार बनाई नेपालमा जीविकोपार्जन गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । सार्वजनिक सवारी खरिद गरी त्यसकै आयआर्जनबाट परिवार पाल्ने काम गर्नेहरुको संख्या हजारौं छ । उनीहरुका लागि सबै खेतीपाती नै यही सवारी बन्ने गरेको छ । लामो समयसम्म यसबाटै आम्दानी गर्दै आएकाहरुले साधन पुरानो भएपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । यसमाथि २० वर्ष पुराना सवारी विस्थापन गर्ने सरकारी नीतिले स्वरोजगार बनेको वर्ग अन्यौलमा छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको २० वर्ष अवधि हटाउन माग राख्दै यस क्षेत्रका श्रमिकहरु आन्दोलित हुँदै गएका छन् । उनीहरुले पेशागत विभिन्न संगठनमार्फत् बागमती प्रदेशका प्रमुखदेखि मन्त्रीहरुलाई समेत गुहारेका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ र स्वरोजगार श्रमिक तथा व्यवसायीहरुले बामगती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको हदबन्दी ठिक नभएको भन्दै मन्त्रीहरुले समेत श्रमिक वर्गलाई आश्वासन दिएका छन् । मजदुरमात्र हैन कि सानो लगानीका व्यवसायीहरुसमेत संकटमा परेका छन् । आम उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दा पुराना सवारी साधन विस्थापित हुनै पर्दछ । पुराना सवारीले गर्ने वायु तथा ध्वनी प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर यसकै लागि कसैको रोजगारी जानेमात्र नभई लगानी नै डुब्ने अवस्था आउन नदिनु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो । वातावरण प्रदूषणरहित बनाउने र लगानी पनि नडुब्ने व्यवस्थाको खोजी हुनु आवश्यक छ ।
उचित स्याहार गरिएको सवारी साधनले २० वर्षपछि पनि जोखिमरहित सेवा दिन सक्छ । पुराना सवारी साधनका आफ्नै कमजोरी हुन्छन्, तर सबै सवारीको अवस्था उस्तै हुँदैन । सवारी साधन प्रयोगको अवधि भन्दा पनि उसको अवस्थाका आधारमा मात्र विस्थापित गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ । परीक्षण गर्ने उपयुक्त र भरपर्दा विधिको विकास गर्ने र सोही आधारमा मात्र विस्थापन गर्ने हो भने मजदुर तथा स्वरोजगारवालाको गुनासो सम्बोधन हुन सक्छ । २० वर्षे नीति लागू भए यसै वर्षमात्र स्वरोजगार श्रमिकको ९ अर्ब ३१ करोड बढी डुब्ने दावी व्यवसायीको छ । सामान्य नागरिकको यति ठूलो क्षति गराउनु राज्यका लागि सुहाउने विषय हैन । उत्पादक कम्पनीको स्वार्थमा सरकारले नीति बनाएको मजदुरको आरोप पुष्टि हुने नीति परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारी तयार हुनुको विकल्प छैन ।
नेपालमा आफ्ना उत्पादित साधन बिक्री बढाउने उद्देश्यले मोटर कम्पनीहरुको स्वार्थका कारण २० वर्षे नीति बनेको त हैन ? भन्ने आरोपलाई सरकारले व्यवहारबाटै खण्डन गर्न सक्नु पर्दछ । सियो समेत उत्पादन गर्न नसकिएको नेपालजस्तो देशमा विदेशी कम्पनीहरुले नयाँ गाडी बिक्री गर्ने उद्देश्यबाट सरकारलाई प्रभाव पारेको गुनासो छ । नागरिकको लगानी विरुद्ध हुने ऐन कानुन परिमार्जन हुनै पर्दछ । तर पुराना साधनबाट हुने सबै प्रकारका नोक्सानी पनि न्यूनीकरण हुनु आवश्यक छ । त्यसैले पुराना साधनको अवस्थाका आधारमा मात्र विस्थापन गरिनु पर्दछ । यस्तै नयाँ खरिदका लागि विशेष सहुलियतदेखि सस्तोमा ऋण उपलव्ध भएमात्र सार्वजनिक सवारी साधनमा लगानी गरी स्वरोजगार बनेका वर्गलाई पनि राहत हुनेछ ।
