राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहनामा फेरि एकपटक धोका भएको छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क–दिक्क भएका नागरिकले वि.सं २०७४ को आम निर्वाचनमा स्थायित्वकै लागि नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनलाई स्थायित्वका लागि जनताले दुई तिहाई नजिकको मत दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा पार्टीभित्रको विवादले जनमतको अपमान गरेको छ । जसरी पनि पद चाहिने र पदमा पुगेपछि छोड्नै नहुने चिन्तन नेकपा नेतृत्वमा पनि देखिएको छ । जसको परिणाम दुई वर्ष समय बाँकी हुँदै संसद विघटन भएको छ । जनता र देशका लागि भन्दै नेकपालाई जनताले दिएको मतको अपमान भएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्र चौतर्फीरुपमा अल्पमतमा पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुसँग प्रतिशोधका लागि यस्तो अलोकप्रिय निर्णय लिएको देखिन्छ । निर्णयले देश र नागरिकमा र संस्थागत हुँदै गरेको गणतान्त्रिक प्रणालीमा पर्ने असरका विषयमा न प्रधानमन्त्रीले सोचेको देखिन्छ, न राष्ट्रपतिले नै विचार गरेको पाइयो । संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कानुनी परामर्श गर्नु आवश्यक हुन सक्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयलाई नै राष्ट्रपतिबाट पनि तत्कालै समर्थन गर्नुले भोलिका दिनमा आइपर्ने संकटको आँकलन गरिएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुसँग परामर्श गर्नु त के दिएका सुझावलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसले प्रधानमन्त्री एकलौटीरुपमा अघि बढेको अवस्था छ ।
पार्टीभित्रको विवादका कारण जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन भएको छ । २०५१ सालमा पनि कांग्रेसभित्रको यस्तै विवादले संसद् विघटनपछि निर्वाचन त भयो, तर कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत आउन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता श्रृजना भएको घटना नेपालीहरुले बिर्सिएको अवस्था छैन । यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ । सत्ताप्रतिको अतिआशक्तिले नेताहरुले देशलाई नै बन्धक बनाउने गर्दछन् भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि चरितार्थ गरिदिएका छन् । उनको कदमलाई राष्ट्रपतिले पनि बिनापरामर्श स्वीकार गरेर पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । संविधानको संरक्षक भएको नाताले राष्ट्रपतिप्रति सबैले आशायुक्त नजर लगाएका थिए, तर प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएको केही घण्टामा नै संसद विघटन गर्ने काम भएको छ । यो घटनाले देशले अर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।
नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालमा पाएको जनमतजस्तै यसपटक नेकपालाई जनताले जिम्मेवारी दिएका थिए । तर इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा प्रधानमन्त्री असफल देखिएका छन् । उनलाई नागरिकदेखि विपक्षी दलले समेत सहयोग नै गरेको थियो । उनको चुनौती भनेको आफ्नै पार्टीभित्रको व्यवस्थापनमात्र हो । तर पार्टीभित्र प्रथम अध्यक्ष भएको नाताले नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने क्षमता देखाउनुपर्नेमा सहकर्मीहरुलाई चुनौती दिन वा देखाउनकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर नेकपा स्थायी समितिले अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमति जनाउँदै सात जना मन्त्रीहरुले राजिनामा नै दिएका छन् । यी घटनाहरुले नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फको संकेत गरेको छ ।
