हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई पाठ्यक्रममा आधारित भएर भन्दा पनि परिणाममुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम तालिमका लागि मात्र नभएर व्यवहारमा लागू हुनेगरी परिणाममुखी बनाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको हो । मंगलबार ललिपुरको जावलाखेलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयअन्तर्गत् रहने प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
तालिम लिइसकेपछि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले तालिमबाट सिकेका कुराहरु व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीयतामा तीनै तहको सरकार नयाँ संरचनामा भएपनि परिणाम दिनसक्ने गरी काम गर्न प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई भन्नुभएको छ । केन्द्रले सुशासन प्रवद्र्धन र संघीयताको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई सुदृढीकरण गर्न टेवा पुर्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
केन्द्रले मानव संशाधन विकास तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले पाठ्यक्रमको कोर्समात्रै भन्दा पनि व्यवहारमा लागू हुनेखालका तालिम वा प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रले परिणाम दिन नसके केन्द्रको कार्यालय खुल्नुको कुनै औचित्य नहुन भन्दै जोस र जाँगरका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवहारमुखी तालिमहरु प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले केन्द्रले संघीय गणतन्त्र, लोकतन्त्रमा भएका समस्याहरु के-के हुन् त्यसका चुनौती र समाधानसहितको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सभामुख श्रेष्ठले मुख्यरुपमा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई पुरानो ढर्रामा रहेर काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले समयसापेक्ष प्रदेश सरकारले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहिलेका गाविस सचिवले चलाएको जस्तो कार्यालय नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई नै सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जब जनप्रनिधिहरु र कर्मचारीहरु सक्षम हुन्छन्, तबमात्रै देशमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने सभामुख श्रेष्ठको भनाई छ ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रले कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्न सुरु गरेता पनि औपचारिकरुपमा मंगलबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले प्रदेशका मन्त्रालयका अधिकृत तहका कर्मचारीहरुलाई र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई ४ वटा तालिम सञ्चालन गरेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीले प्रदेशमा कर्मचारी र जनप्रनिधिहरुको क्षमता विकास गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम तयार भएको जानकारी दिनुभयो । निर्देशक सुवेदीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अनुभव आदानप्रदान तथा आवश्यकतामा आधारित रहेका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । केन्द्रले संघीयता, स्थानीय शासन प्रवद्र्धन, जनकेन्द्रित विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोगजस्ता समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई परामर्श सेवासमेत दिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमा बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
