करिब एक दशअघि मुलुक संघीयतामा गएसँगै बागमती प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौँडा तोकियो । तत्कालीन ३ नम्बर प्रदेश अर्थात् हालको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने भरपर्दो वैकल्पिक सडकमार्गको चर्चा त्यतिबेलै सुरु भएको थियो । हेटौँडाबाट भीमफेदी, कुलेखानी हुँदै काठमाडौं आवतजावत गर्ने छोटो दुरीको वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा रहेको भए पनि भरपर्दो र सहज थिएन । हेटौँडाबाट कुलेखानी पुगेपछि काठमाडौं जाने तीन–चारवटा वैकल्पिक सडकखण्ड सञ्चालनमा थिए । ती सबै सडक भएर काठमाडौं पुग्न हेटौँडाबाट करिब ७० देखि ८० किलोमिटर दुरी पार गर्नुपथ्र्यो । हेटौँडाबाट कुलेखानीसम्म करिब आधा दुरी पार गरेपछि सिस्नेरी, फाखेल, चखेल, चित्लाङ हुँदै काठमाडौं जाने सडकखण्ड छन् । ती सडकखण्ड मध्ये सबैभन्दा छोटो दुरीको सडकको रुपमा रहेको चखेल–मातातीर्थ सडक स्तरीकरण भने निकै सुस्त देखिएको छ ।
२०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै हेटौँडा–काठमाडौंबिचको यातायात सहजताका लागि छोटो तथा वैकल्पिक सडक स्तरीकरणमा प्रदेश सरकारले चासो देखायो । प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर यो सडकको विभिन्न खण्डको स्तरीकरणको काम प्रदेश सरकारले अघि बढायो । सबैभन्दा कठिन र अन्य वैकल्पिक सडकसमेत नभएको भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड निकै द्रुत गतिमा स्तरीकरण सम्पन्न भए पनि अन्य सडकखण्डको काम भने निकै सुस्त देखियो । अनेकौँ बाधा र पटकपटक म्याद थप गरेर भैंसे–भीमफेदी खण्डको निर्माण लगभग पूरा भएको छ । सिस्नेरी–छैमले– दक्षिणकाली खण्डको निर्माण पनि ढिला हुँदै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फाखेल–फर्पिङ खण्डको निर्माण कार्यले करिब एक वर्षअघि गति लिएको थियो । तर, चलेख–मातातीर्थ सडक निर्माणमा देखिएको सुस्तताले भने मुलुकको विकास निर्माणको विद्रुप उदाहरण सावित भएको छ ।
फाखेलको महालक्ष्मी खोलाबाट चखेल–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंको सतुंगल निस्कने करिब १४ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष बित्दासमेत सम्पन्न भएको छैन । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना र प्रदेश सडक गुरुयोजनामा समेटिएको उक्त सडक निर्माणमा चरम ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति काठमाडौंले २०५५ सालमा सुरु गरेर १२ वर्षमा ट्रयाक खोलेको उक्त सडक प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति गर्न ७ वर्षमा पनि सकेको छैन । काठमाडौंतर्फ ८ किलोमिटर खण्ड स्तरीकरणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरी २०७६ जेठबाट निर्माण थालेको भए पनि हालसम्म ६७ प्रतिशत काममात्र सम्पन्न भएको छ । २८ करोड रुपैयाँमा काम गर्नेगरी निर्माण सम्झौता गरेकोमा ५ पटक म्याद थप गर्दासमेत निर्माणको गति सुस्त देखिएको हो । सोही सडकको मकवानपुरतर्फको स्तरीकरणका लागि २०८० जेठमा काम सुरु भएकोमा ९० प्रतिशत काम भएको छ । २ वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा एक वर्षका लागि थपिएको म्यादभित्र सम्पन्न हुन कठिन नै देखिन्छ ।
८ किलोमिटर सडक स्तरीकरणको काम ७ वर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसक्नु भनेको सुस्तताको पराकाष्ठा हो । सामान्यतया २–३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायीले ५ पटक म्याद थपेर ७ वर्ष बिताउँदा पनि दुई तिहाइमात्र काम पूरा हुनुले आयोजनामा हुने चरम ढिलासुस्ती छर्लङ्ग हुन्छ । बारम्बार थपिएको म्यादभित्र पनि काम पूरा नगरेर जरिवाना तिर्दै आएको निर्माण कम्पनीले कुन मानसिकताले कस्तो गुणस्तरको काम गर्ला भन्ने अर्को आशंका जन्माएको छ । सडक स्तरीकरणको काम सुरु भएपछि ६ जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको र त्यति नै संख्यामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले नेतृत्व लिँदासमेत ८ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गराउन नसक्नुले सरकारको अकर्मण्यतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ
