हेटौँडा : यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रिया (टेण्डर) रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिन सुरु गरेको बोलपत्र प्रक्रिया रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको निर्देशनमा भएको बोलपत्र स्थगनको निर्णयलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनु, यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । न्यायाधिश मैनालीको इजलाशले मन्त्री थापाको निर्णयसहितको निर्देशन असल नियत र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत नरहेकाले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्री थापाले पुस ९ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलाई ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रियामा अस्वभाविक चासो राख्दै आफ्नै लेटर हेडमा ७ बुँदे निर्देशन सहित सूचना स्थगन गर्न पत्राचार गर्नुभएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार कार्यालयले गरेको सूचना स्थगनको निर्णय विरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमीले पुस १३ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ४ निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मैनालीको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले २०८२ मङ्सिर २६ गते सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्थल र सवारी साधन भाडामा लिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा विभिन्न संस्थाहरुले प्रस्ताव पेस गरिसकेका थिए । तर, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले पुस ९ गते एक पत्रमार्फत उक्त बोलपत्र प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रीको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गदै कार्यालयले पुस १३ गते १ः०० बाट सो सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगन गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
सो विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन माथि उच्च अदालत पाटनले मन्त्री थापाको उक्त स्थगनको निर्णय ‘असल नियत’ बाट भएको नदेखिएको ठहर गरेको छ । सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत मन्त्री थापाको पुस ९ को सूचना स्थगन सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशन पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । अदालतले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, यातायात मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरुलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
