हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सदस्य सचिव कृष्णकुमार तामाङलाई कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री लामा विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बुझाएको हो । कांग्रेस संसदीय दलको रेकर्ड अनुसार सो प्रस्ताव आव २०८२/०८३ दर्ता नम्बर ०२ मा दर्ता गरिएको छ । मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वका कारण सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख छ । पछिल्लो पटक फरक समीकरणमा २ पटक सरकारमा रहेको कांग्रेसबाट लामाले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएपनि प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसेकको आरोप प्रस्ताव मार्फत् लगाइएको छ ।
‘माननीय बहादुर सिंह लामा (तामाङ) को नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा हाम्रो भूमिका सशक्त हुन नसकेको पनि हामीले महसुस गरेका छौं । साथै उहाँ अर्थमन्त्री रहँदा बजेट निर्माणमा हामीले गर्नसक्ने जति गर्न पनि सकेनौं । फलस्वरुप नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका तेह्र वटै जिल्लाका पार्टीका साथीहरुमा नैराश्यता छाउनुका साथै जनतामा प्रदेश संरचना प्रति वितृष्णा पैदा भएको स्मरण गराउँछौं’, अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको अवधिमा पनि माननीय बहादुर सिंह लामा (तामाङ) ले विनियोजित बजेट समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । राजश्व संकलन र खर्चको स्थिति नाजुक छ, प्रदेशका जनताले महसुस हुनेगरी कुनै सेवा पाएका छैनन् । त्यतिमात्र नभई गत वर्ष असोज ११ देखि १३ सम्म आएको अविरल बर्षा र वाढीबाट पीडितहरुले अझै राहत पाएका छैनन् । पूनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।’
प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कार्यसमितिको बीच हुनुपर्ने सहकार्य हुनसकेको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । नियुक्तिहरुमा पार्टी, संसदीय दल र सरकारका बीच समन्वय शून्य रहेको समेत आोप लगाइएको छ । गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान संविधानका प्रति विभिन्न आरोपसहितका आवाजहरु उठ्दा समेत मूख्यमन्त्रीको कुनै कदम चाल्न नसकेको समेत प्रस्तावमा पनिएको छ । एक वर्षको अवधिमा संसदीय दलको बैठक समेत ३ पटक मात्र बसेको र एउटा मात्र संशोधन विधेयक पारित भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सरकारले प्रदेश सभामा नयाँ विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण प्रदेशसभाले विजनेस पाउन नसकेकाले सरकार र सदन सञ्चालनमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुको भूमिका गौण हुनपुगेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले तय गरेको कार्यक्रमहरु अन्तर्गत विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको तथा आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । जनतामाझ कांग्रेसको छवि दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको र अर्कोतिर सरकारका कामकारवाहीका कारण प्रदेश प्रति नै जनआक्रोश बढेकाले कांग्रेसको छवि सुधार्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ । उक्त कार्य वर्तमान संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सम्भव नभएकोले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नरहेको निश्कर्ष प्रदेशसभा सदस्यहरुले लिएका छन् ।
सोही निश्कर्षसहित नेपाली कांग्रेस, प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७४ को धारा १८ को उपधारा ६ वमोजिम २१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा नेता लामा माथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको हो । उक्त संख्या कुल प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत रहेकाले लामालाई नेताबाट हटाएर बानियाँलाई प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयन गर्न माग समेत गरिएको छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सदस्य रहेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयमा २१ जना मध्ये १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी थिए । ३ जना प्रदेशसभा सदस्य भने हस्ताक्षर गरेपनि उपस्थित भएन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु :
इन्द्र बहादुर बानियाँ
शिवराज अधिकारी
कञ्चनचन्द्र वादे
दिपेन्द्र श्रेष्ठ
पुकार महर्जन
बिनु रायमाझी
यमुना देवी श्रेष्ठ
माया श्रेष्ठ
उर्मिला नेपाल
शान्ता ढकाल
प्रभात तमाङ
छिरीङ्ग छोडी लामा
मीना पराजुली
याङकिला शेर्पा
मीनकृष्ण महर्जन
बिमल ठकुरी
मदुकुमार श्रेष्ठ
सुरजचन्द्र लामिछाने
सुरेश श्रेष्ठ
श्रीराम लामिछाने
सुना परियार
कसरी हुन्छ कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्णय ?
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका २१ सदस्यले दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको पद धरापमा परेको छ । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँ पक्षधरका २१ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङलाई हस्ताक्षर बुझाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । लामाविरुद्ध संसदीय दलमा २४ जना रहेको बताइएपनि ३ जना भने हस्ताक्षरका लागि उपस्थित नभएको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिएका छन् । दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले विधानअनुसार बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ अनुसार दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
