हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई अघि बढाउने भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा प्रदेश सभा सचिवालयमा विचाराधिन चिठ्ठा विधेयक पेश गर्ने भएको हो ।
बिहीबार बिहान ११ बजे आव्हान भएको बैठकमा चिठ्ठा विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी पछि केहीबेर प्रभावित भएको थियो । २ घण्टासम्म सत्तारुढ दलहरु बीच प्रदेश सभामा पेश हुने चिठ्ठा विधेयकका विषयमा सहमति नजुट्दा प्रदेशसभा बैठक समेत प्रभावित भएको हो । चिठ्ठा विधेयकको विषयमा विरोध गर्दै आएको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सो विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुने भएको हो ।
एमालेले विधेयकका असमान दफाहरुलाई प्रदेश सभा र विषयगत समितिमा छलफल गरेर संशोधन गर्ने गरी अघि बढाउन सहमति जनाएपछि बिहीबारको बैठकमा पेश हुने गरी अघि बढेको हो । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सो विधेयकलाई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । उहाँले प्रदेश सभामा पेश गर्नुहुने विधेयकलाई विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पेश गर्ने कार्यसुचि रहेको छ ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलका आनुसार विधेयकमा भएका कमिकमजोरी समितिमा छलफलबाट टुंग्याउने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो । विधेयकलाई अघि बढाएर असान्दर्भिक दफाहरु समितिबाट सुधार गर्नेगरी एमालेले अघि बढाउन स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनुभयो । तत्कालिन समयमा प्रदेशसभाको बैशाख १२ गतेको बैठकबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको थियो । तत्कालिन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ‘प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ जेठ १२ मा फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको उक्त विधेयक पुनः विचार गर्नका लागि फिर्ता गरिएको थियो । शर्माले सो विधेयक माथि प्रदेशसभामा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पुनः पठाउन विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो । संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने भएकाले शर्माले सो विधेयक फिर्ता गरिएको हो । चिठ्ठा विधेयक अघि बढाउने सत्तारुढ दलहरु बीच सहमति बनेसँगै प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको छ ।
