हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि अध्ययन थाल्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय बढाउने र राजस्व संकलनको क्षेत्र निर्धारणका लागि कार्यदल निर्माण गरी अध्ययन थाल्ने भएको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व चुहावट, संकलन व्यवस्थापन तथा दर र दायरालाई व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक बनाउने गरी कार्यदल निर्माण गरी काम गर्ने भएको हो । प्रदेशका आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्नेगरी सो कार्यदल तयार गरी अध्ययन थाल्ने भएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारलाई स्रोतहरुको अनुकूल प्रयोग, कर नीति सुधार, र आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनमा मद्दत पुग्ने गरी कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सो कार्यदलले अध्ययनमा सम्भावित कर संरचना सुधार, व्यापारिक गतिविधिहरूको प्रोत्साहन र आर्थिक स्रोतहरूको उत्तम व्यवस्थापनका उपायहरु समेटिने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढाउन, असंगठित क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने, र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशका आर्थिक र राजस्व स्रोतहरुको गहिरो मूल्यांकन, राज्यका उत्पादन र सेवाहरूको वृद्धिमा जोड दिने उपायहरुको अन्वेषण गर्ने गरी कार्यदलले काम थाल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले निर्धारित गर्ने कर नीति र आर्थिक निर्णयहरुबाट प्रभावित प्रदेशको आर्थिक योजना र प्राविधिक कार्यहरु व्यवस्थित गर्न सो कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । कार्यदलको प्रतिवेदनले संविधानले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुबाट हुने राजस्व संकलनलाई संरचनामा आर्थिक अधिकार र कर्तव्यहरुको स्पष्टता र नियमन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाई छ । कार्यदलले प्रदेशको राजस्व सुधारको योजना सहित खर्च व्यवस्थापनको विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ ।
कार्यदलले प्रदेशको सम्भावना, चुनौति, बजेट कार्यान्वयनका समस्या तथा समाधानका विषयमा अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार गरी सरकारलाई बुझाउने सचिव मैनालीको भनाई छ । प्रदेशको आयस्रोत संघीय सरकारमा आत्मनिर्भर रहेकाले बजेट माथिको अस्वभाविक भार कम गर्न संरचनागत सुधारका लागि सुझाव पेश गर्नेगरी कार्यदलले काम गर्ने बताइएको छ । ‘कार्यदलले सरकारको खर्च व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, नीति तथा कानुनलाई अनुकुल बनाउने बारेमा अध्ययन गर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु र प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ । संघमा आश्रित बजेट भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहन्छ । आन्तरिक आयस्रोत व्यवस्थापन, छुट तथा सुविधाका विषय निर्धारण, छुटेका र महत्वपूर्ण विषय समेट्ने विषयमा कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । प्रदेको आर्थिक विकासको सम्भावनाको खोजी तथा उपयुक्त बजेट कार्यक्रम तर्जुमा र टुक्रे योजनाको व्यवस्थापन बारेमा कार्यदलले सुझाव दिने छ ।’
प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम छनौटका लागि मापदण्ड तथा क्षेत्र निर्धारणको दस्तावेजीकरणमा कार्यदलले भूमिका खेल्ने सचिव मैनालीले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारको ६ महिनामा राजस्व संकलन दर न्युन रहेकाले सो विषयको सुधारमा सो दस्तावेज महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च र लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको पहलमा विज्ञ संस्था मार्फत ५ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरी प्रदेशको राजस्व र खर्चको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालका अनुसार प्रदेशमा अवसरको खोजी गर्ने गरी उक्त कार्यदललाई निर्धारित टिओआरमा काम गर्ने गरी अघि बढाइएको हो । सो कार्यदलले आगामी बैशाख १५ भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । सो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यदलको संयोजकमा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की रहनुभएको छ भने अर्का पूर्व सहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थ विज्ञ डा. संजिव हुमागाई, बैंकर गंगा सापकेटा र अनुसन्धाता प्रेम दवाडी सदस्य रहेका छन् । उनीहरुले गत फागुन ७ बाट नै कार्य प्रारम्भरको अनुमती पाइसकेका छन् । सो कार्यदलको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक विज्ञ संस्थाबाट व्यहोर्ने गरी सहमति भएको छ । सो कार्यदलका लागि आधिकतम ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ ।
