भर्खरै भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीको विधानसभा निर्वाचनको नतिजा आएको छ । यो नतिजासँगै २७ वर्षपछि दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) ले सत्ताको नेतृत्व गर्दैछ । भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र सुशासनको नारा दिएर स्थापित आम आदमी पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको छ । पार्टीका प्रमुख अरविन्द केजरीवाल नै निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । मुख्यगरी आफ्नै कमजोरी र केहि मोदी सत्ताको दुरुपयोगको सन्दर्भमा नतिजालाई लिन सकिए पनि पपुलिष्टहरुको कसरी राजनीतिमा पदार्पण हुन्छ र कसरी पतन हुन्छ भन्ने बुझ्न महत्वपूर्ण केस स्टडीकोरुपमा यो परिघटनालाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंबाट बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपाल हमाल स्वतन्त्रबाट मेयरमा निर्वाचित भए । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरुले प्राप्त गरेको विजयमा हौसिएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै स्थापना गरे । संसारभर ‘पपुलिष्ट लहर’ चलिरहेको बेला नेपाल अछुतो रहेन । रोजगारीका लागि दैनिक सयौं युवा विदेशिएका, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्ट्राचार, नातावाद, कृपावाद, व्यावसायिक वातावरण नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षा र यि सबै विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मुल मुद्दा छाडेर सत्ताको लुछाचुँडीमा अल्झिएका नेतालाई देखेर उकुसमुकुस भएको नेपाली समाजलाई संचारकर्मीकोरुपमा राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले उनले राजनीतिमा बल्छी थाप्ने निर्णय गरे । पार्टी खोले । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा हासिल गरे । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २१ सिट जितेर प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल भएको रास्वपालाई सत्तामा जाने म्याण्डेट थिएन, हतारो भने अवश्य थियो । उनी सरकारमा गए । २०७९ पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने ।
पपुलिष्टहरुको विशेषता नै हो की सडकमा हुँदा उनीहरु जनतालाई संस्थापन विरुद्ध उचाल्छन् । लोकतन्त्रले डेलिभरि दिन नसकेको सन्दर्भमा जनताको आवाज उठाउने हदसम्म त यसलाई ठिकै मान्न सकिन्छ तर त्यसो गर्दैगर्दा पपुलिष्टहरुले आफुहरु सत्तामा पुगे रातारात स्वर्ग बनाउँछौं जसरी प्रस्तुत हुन्छन् । जसरी रबि लामिछानेले चुनाव अघि वाचा गरे, चुनाव जितेको सय दिनमा सय युवाहरुलाई रोजगारी दिएर नेपाल फर्काउँछु । भ्रष्ट्राचार अन्त्य गर्छु । सुशासन दिन्छु भने । सय दिनमा रोजगारीका लागि विज्ञापन पनि गरियो तर कतिले कहाँ रोजगारी पाए ? जागीर खान को–को युवा नेपाल फर्किए । कहिल्यै सार्वजनिक भएन । अर्थात त्यो एउटा पपुलिष्ट स्टण्ट थियो । प्रदर्शन गरियो । सकियो । भ्रष्ट्राचार र सुशासनका लागि समेत केहि स्टण्टहरु नभएका होईनन् तर लामिछाने उभिएको धरातल यति कमजोर थियो कि, सुशासनको डण्डा यिनैमाथि चलाउनु पर्ने देखियो । दोहोरो नागरिकता र दुई वटा राहदानी (पासपोर्ट) बोकेका यिनको विषयमा प्रश्न उठ्यो । २०७९ माघ १३ गते अनेक बलजफ्ती र शक्तिको दुरुपयोगको बाबजुद सत्ताबाट हात मात्र धुनु परेन । संसद पद समेत गयो । राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी चितवनमा पुनः निर्वाचन (उप) गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।
दोश्रो पटक २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उनी फेरि विजयी भए । २०८० फागुन २३ गते पुनः उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बने । दोश्रो पटक पुनः विजय भएर पुनः सत्तामा रहँदा लामिछाने माथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो । आफु गृहमन्त्री हुँदै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितलाई उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न दिएनन् भन्ने खबर सार्वजनिक भयो । संसदीय छानबिनबाट दोषी करार हुँदा समेत शक्तिको बलमा छानबिन समितिले सफाई दिएको अभिव्यक्ति दिईरहे । एमालेले संसदीय छानविन समिति नबनाउन अडान नै लिएको थियो । कांग्रेसले संसद अवरुद्ध नै ग¥यो । लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः रबि समेतको सहमतिमा छानविन समिति बन्यो । यसैबीच सरकार परिवर्तन भयो । २०८१ असार ३० गते उनी फेरी प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगे । काङ्ग्रेस–एमाले गठनबन्धनबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली भए । रबि लामिछाने माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान नै थियो । यसपटक उनले सोचजस्तो भएन, सरकारमा हुन्थेँ भने, सहकारीको रकम अपचलनमा सायदै लामिछाने माथि मुद्दा अघि बढ्थ्यो । गृहमन्त्री हुँदा संसदीय छानविन समितिमा आईजिपीलाई लगेर निर्दोष भएको भन्न लगाए तर यस पटक उनले सोचे जस्तो भएन । सरकारले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । उनी संसदबाट निलम्बित भए । एकपछि अर्कोगर्दै गोर्खा मिडियामा सहकारी मार्फत रकम लगिएको विषय बाहिर आईरह्यो । सहकारी पीडितले उनी विरुद्ध विभिन्न अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई अघि बढिरहेको छ तर एउटा जमात छँदैछ, जसले अदालतको फैसला अघि नै लामिछानेलाई सफाई दिइसकेको छ ।
लोकप्रियतावादीहरुले समाजको असन्तुष्टि र निराशालाई सत्ताको भर्याङ उक्लने माध्यामकारुपमा उपभोग गर्छन् । त्यसका लागि हामी शुद्ध हौं भन्ने भाष्य तयार गर्छन् । उस्तै विचार राख्ने ठुलो जमात बनाउँछन् । जो तथ्य र तर्कमा होईन, भावावेशका आधारमा चल्छन् । त्यसैले फरक विचार राख्नेहरु माथि असहिष्णु हुन्छन् । जो लोकतन्त्रका लागि समेत खतरापूर्ण हुन्छ । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जान् वेर्नर मुलरले ‘ह्वाट ईज पलुलिजम’ पुस्तकमा लेखेका छन्, पपुलिष्टहरु सुरुमा हामी शुद्ध मान्छे हौं र अरु भ्रष्ट सम्भ्रान्त हुन् भन्दै संस्थापन विरुद्ध खनिन्छन् । यिनिहरु बहुलवाद विरोधी, संस्थापन विरोधी र संस्था विरोधी हुन्छन् । सुशासन, कानुनी राज्य, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता लगायतका विषयमा चर्किँदै अरुलाई दुत्कार्ने लामिछानेले अन्ततः राज्यका संस्थाहरुलाई तारो बनाउनु कुनै आश्चर्य होईन । रुलले होईन, भिडले निर्णय गराउने प्रयत्न अदालत अगाडिको प्रदर्शन हो । यो राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने, अराजकताको जगमा न्यायलाई प्रभावित गर्ने, भिड देखाएर न्यायाधीश प्रभावित गर्ने कोशिश हो । बालकृष्ण खाँड, टोप बहादुर रायमाझीहरु पक्राउ गरिँदा एमाले–काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरेन । कृष्णबहादुर महरा पक्राउ गर्दा माओवादी सडकमा उत्रिएन तर नयाँ पार्टी भन्ने रास्वपा सडकमा उत्रियो ।
त्यसो त राजनीतिमा आउनु अगावै लामिछाने विवादित थिए । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा यिनको नाम जोडिएको थियो । अमेरिकामा श्रीमति हुदाँहुँदै बहुविवाह गरेका लामिछानेले राजनीतिलाई सङ्लो बनाउने भाषण त गरे तर यिनी आफैँ धमिलो पानीमा माछा मार्न आएका हुन् भन्ने तथ्य समयले स्पष्ट पार्दैछ । रास्वपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको घुससँग सम्बन्धित अडियो काण्ड, मन्त्री छनौटदेखि मुकुल ढकालको कार्वाहिसम्म आईपुग्दा रास्वपा र लामिछानेको गति र मति प्रष्ट हुन्छ । उता धनगढीका गोपाल हमाल बाहेक स्वतन्त्रबाट निर्वाचित अन्य मेयरहरुको गतिविधि पनि त्यस्तै छ । गरिबको चमेली बोल्दिने कोहि छैन भन्दै चुनावी अभियान अगाडि बढाएका बालेन साना व्यवसायी, सुकुम्बासी र श्रमजीविहरु प्रति कति असहिष्णु छन्, सार्वजनिक भइरहेकै छ । कहिले सिंहदरबार जलाउने धम्कि, नशाको तालमा लेखिने स्टाटस वा अन्य क्रियाकलापहरुले परिपक्व राजनीतिको झलक दिँदैन । धराने जनतालाई खानेपानी दिने संकल्प गरेका हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति भन्दै सुरुमा केहि आशाको संचार गरेकै हुन् तर बोलिमा लगाम लगाउन नसक्दा बद्नाम छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने स्टाटस, नगर संचालनको उनको तौरतरिका, अन्य विकास कार्य नेतृत्वमा देखिएको असक्षमताले नेपालमा लोकप्रियतवादको सम्भावित परिदृष्य देखाउँछ । दिल्लीमा आप रोजेका मतदात पुनः बिजेपीमा फर्किए जस्तै नयाँ भन्नेहरुको उपद्रवले आजीत नेपाली समाजको रुझान क्रमशः लामो ईतिहास र अनुभवको जगमा खडा भएका पार्टीहरुतिरै फर्किदैछन् भन्ने संकेत मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजाले समेत देखाएको छ ।
त्यसो त लोकप्रियतावादका कतिपय सकारात्मक विषयहरु पनि छन् । जनताको आवाज, गुनासो र असन्तुष्टिहरु चित्रण गर्नु यसको सकारात्मक पक्ष हो । त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ नै, आजको भोलि जसरी समस्या समाधान हुन सक्दैन । राज्यको श्रोत, साधन, सामथ्र्यको जगमा जनअपेक्षाहरु पुरा गर्दै जानुपर्छ । संस्थाहरुलाई कमजोर बनाएर, भिड र उत्तेजनाले समाजलाई कहिँ पु¥याउँदैन । राजनीतिक दलहरु जवाफदेही बन्नुपर्छ । समाजमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । बाटो देखाउनुपर्छ र त्यो बाटोमा देशलाई हिँडाउने तागत राख्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिले जनतामा नयाँ विश्वास जगाउन सक्नु पर्छ । नेताले आफुलाई आदर्शरुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सही विचार, अनुभव र परिपक्वता बिना ‘जान्नेलाई छान्ने’ जस्ता नाराले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्न त सक्छ र सही परिणाम भने दिन सक्दैन ।
