हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशमा बोलिने भाषा तथा संस्कृति संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई सन्तुलित रुपमा विकास र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भाषा आयोगले हेटौंडामा आयोजना गरेको सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः हुवार्षिक शिक्षाको नमुना विकास सम्बन्धी सहजीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री लामाले संघीयताको आलोचना भइरहेको बखतमा नागरिकको अपनत्व हुने गरी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको बताउनुभयो । सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकको भाषा सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाई छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई कार्यानवयन गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने २ भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागु गरेको छ । क्रमशः त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा प्रदेशसभामा २ वटा दरवन्दी सृजना गरी अनुवादक नियुक्त गर्ने र भाषा अनुवाद यन्त्र खरिद तथा एप्लीकेशन निर्माणको तयारीमा रहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अन्य भाषा तथा संस्कृतिलाई अपहेला गर्नु कानुनी अपराध हो । भाषा ऐनले त्यसका विषयमा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । भाषा सम्बनधी ऐन कार्यान्वयनमा सम्बतिन्धत सरोकारवाला पक्षको समेत सक्रियता रहनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री विमल ठकुरीले भाषा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रक्रियागत रुपमा प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उहाँको भनाई छ । संघीयताको सबल पक्षको रुपमा रहेको भाषा सम्बन्धी अधिकार आम नागरिकमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले भाषा ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित विज्ञ कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रक्रिया पुरा गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर थप कामहरु अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
