हेटौंडाः मनहरी गाउँपालिका– ६ र ७ को चितवन तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निकुञ्ज प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदाय र राक्सिराङ गाउँपालिका–३ का भूमिहीन चेपाङ खाद्यअधिकार समूहका सदस्यहरु र मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका पदाधिकारीहरुबीच भेटवार्ता भएको छ । आइतबार हेटौंडामा भएको भेटमा निकुञ्ज प्रभावित खाद्य अधिकार समूहका सदस्यहरुले परम्परागत पेशा व्यवसाय लोप हुनु, जंगली जनावरले कृषि बाली, घरपालुवा चौपाया र मानवीय क्षति गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
क्षतिको क्षतिपूर्तिको सट्टा राहतमात्र प्राप्त हुने र सो राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियासमेत झन्झटिलो भएको, ऐलानी भूमिमा बसोबास गर्नेले राहतसमेत नपाउने, जंगली कन्दमूल संकलन गर्न रोक लगाएको बताएको छ । जसले गर्दा स्थानीयको जीविकोपार्जन कष्टकर बन्दै गएको गुनासो छ । राक्सिराङ गाउँपालिका– ३, घट्टेखोलामा बसोबास गर्ने भुमिहीन प्रजा समुदायका सदस्यहरुले समेत मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भौतिकरुपमा उपस्थित भई भूमि सम्बन्धी समस्याको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
चेपाङहरुले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुर र प्रजा विकास कार्यक्रमको पहलमा वि.सं २०४७ सालमा स्थानान्तरण गरिएको २९ घरधुरी प्रजा बस्तीमा बसोबास गर्नेको भूमिको स्वामित्व कतैबाट प्राप्त भएको छैन । भोगचलन गर्दै आएको भूमिको स्वामित्व जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरमा रहेको छ । हाँमी ३ पुस्ते भूमिहीन सुकुम्बासी भएता पनि हामीले हालसम्म भूमिको स्वामित्व कतैबाट प्राप्त गर्न सकेको छैन, भेटवार्तामा सहभागी स्थानीय चेपाङले भन्नुभयो– ‘हामी एकै घरमा ३ पुस्ता बसोबास गर्दै आएका छौं ।’ मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेशका रेवा रेग्मी र कृष्णप्रसाद मिश्र र पवित्रा सुवेदीले समुदायको कुरा ध्यानपूर्वक टिपोट गरेर आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न सुझाव दिनुभयो ।
खाद्य अधिकार प्रभावित भूमिहीन चेपाङ र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय र मानव अधिकारकर्मीहरुबीच भएको भेटवार्तालाई फियान नेपालकी लक्ष्मी गुरूङ र खाद्य अधिकार जिल्ला सञ्जाल मकवानपुरका डा. सम्राट तुम्बाहाङ्फेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
