राजनीतिक अस्थिरताले संघ तथा प्रदेश दुबैको व्यवस्थिका तथा कार्यपालिकामा प्रभाव पारेको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि तत्कालीन बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संघ तथा सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने सिट जितेको थियो । आम नागरिकको अपेक्षा पनि निर्वाचन अघिदेखि गठबन्धन गरिरहेका तिनै दलहरुले आगामी ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भन्ने थियो । गठबन्धनभित्रका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वको सत्तामोहले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकेन । राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने अन्तिम दिनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग अर्को गठबन्धन गरेर आफूले प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गरे । २७२ जना सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि संघीय सरकारबाट राप्रपा र एमाले अलग्गिए । फलस्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनाकै बीचमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो ।
केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरबदलको असर प्रदेशमा पनि परेको बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनको साझेदार दल राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाडेपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । आगामी चैत १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जम्कट्टेलले चैत ८ गते प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनेगरी बैठक आह्वान गराएका भए पनि नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिन नसक्दा प्रदेशसभा नै स्थगित गर्नुपरेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेर आज शुक्रबारलाई बोलाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरु संसदीय दलको बैठकमै व्यस्त रहेर प्रदेशसभामा उपस्थित नहुँदा प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको हो । विश्वासको मत दिने विषयमा नयाँ समीकरणको गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक चलिरहेको कारण देखाउँदै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो । कांग्रेसले सरकारमा सहभागिता र संसदीय समितिसहित प्याकेजमा सहमति गर्न खोजेको बताइएको छ ।
केन्द्रीय राजनीतिक गठबन्धनमा भएको फेरबदल र बदलिएको सत्ता समीकरणको असर प्रायः सबै प्रदेशमा पर्ने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीलगायत दलहरुले गठबन्धनलाई अघि बढाउन नसकेपछि एमाले, माओवादी, राप्रपासहित अन्य दलहरुबीच गठनबन्धन भएपछि सत्ता राजनीतिबाट कांग्रेस एकाएक आउट भएको थियो । अहिले फेरिएको समीकरणले फेरि कांग्रेर सत्ता राजनीतिमा आउने र एमाले तथा राप्रपा सत्ताबाट बाहिर हुने अवस्था बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि संघीय शासन व्यवस्थाले पनि खासै सहयोग गर्न सकेको अनभूति भएको छैन । संघीयताको भरपूर फाइदा आम नागरिकले पाउन नसक्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रदेशसभा र सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि अझै प्रदेश व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक सबै कानुन बनिसकेका छैनन् भने प्रदेशका प्रशासनिक निकायहरुको स्थायित्व देखिएको छैन । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून रहेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, प्रशासनिक संरचना बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई प्रदेश व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको प्रष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारिता नहुँदा त्यसले संघ तथा स्थानीय सरकारका कामलाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना बनेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी संयन्त्रको काम गर्ने शैली र संस्कारमा परिवर्तन नहुँदा प्रदेश संरचना निष्प्रभावी हुने खतरा देखिएको छ ।
