हेटौंडाः नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले कोभिड महामारीका कारण सञ्चार माध्यमहरु संकटमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई मिडिया टिकाउने प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । शुक्रबार र शनिबार दुई दिन नुवाकोटमा बसेको महासंघको प्रदेश समितिको बैठकले कोभिड महामारीका कारण जारी लकडाउनका कारण स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपमा धराशयी बनेको निश्कर्ष निकाल्दै केही सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन्, कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यम टिकाउन आवश्यक आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको महासचिव कृष्ण सारु मगरले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघको बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष शिव देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रदेश भित्रका आमसञ्चार माध्यमको अवस्था, सञ्चारकर्मीको समस्या र यसको समाधानको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा भएका छलफल र त्यसको निश्कर्षको आधारमा नुवाकोट घोषणापत्र जारी गरिएको छ । ११ बुँदे घोषणापत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित, क्षमता अभिवृद्धि तथा पेशागत सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोभिड महामारी लगायत कारण देखाउँदै सञ्चारमाध्यमले पत्रकारहरुलाई कामबाट हटाउने, पारिश्रमिक नदिने जस्ता गतिविधि गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पेसाबाट बिमुख गराउने कार्यको भत्र्सना गर्दै यस्ता कार्य तत्काल सच्याउन र दिन बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलव्ध गराउन पनि माग गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने अवधारणा तत्काल स्थगन गर्न भनेको छ ।
सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्दै महासंघले यो आर्थिक बर्षलाई तालिम बर्षको रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यम प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहमा उत्पादन हुने विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममा नै प्रकाशन÷प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै महासंघले सदस्यता शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
प्रेस रजिष्ट्रारलाई तोकेको अधिकारहरु प्रदेश सरकारले कटौति गर्न खोजेको भन्दै रजिष्ट्रारको अधिकार कटौती नगर्न माग गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने क्रममा महासंघसँग परामर्श गर्न आग्रह गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको पक्षमा कानुन बनाउन घोषणापत्रमा भनिएको छ । पत्रकारहरुलाई कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप दिन सहजीकरण गर्ने प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिंदै खोप लगाउन छुट भएका पत्रकारहरुलाई तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग मागसमेत गरेको छ ।
