सरकारले तत्काल लागू गर्ने भनी गरिएका निर्णयहरु लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसैक्रममा यातायातको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन १५ दिन बढी लागेको छ । स्वभाविक निर्णय पनि सम्बन्धित निकायको निष्कृयता र सरकोकारवालाको विरोधले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडा–११, थानाभर्याङस्थित तौलपुल उपयुक्त स्थानमा नरहेको र उद्देश्य बमोजिमसमेत सञ्चालन हुन नसकेको तथा संघीय सरकारको यातायात मन्त्रालयले आफैं तौलपुल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै बन्द गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकक्षमै बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको दुई सातासम्म पनि तौलपुल निर्वाध सञ्चालन भएपछि बन्द गराइएको छ ।
तौलपुल बन्द गर्ने निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीले भने आपत्ति जनाउँदै सरकारको नियतप्रति नै शंका गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीकै कार्यकक्षमा भएको बैठकले धोकापूर्ण निर्णय गरेको दावी सरोकारवाला पक्षको छ । तौलपुल बन्द भएको छ । प्रदेश सरकारको चाहनाअनुसार नै बन्द गरिएको देखिन्छ । संघीय सरकारले नै तौलपुल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले सञ्चालन गरेको तौलपुल बन्द गर्दा सडकले फेरि दवाव सहनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जबकी सडक पूर्वाधारको चासो राज्यका निकायलाई हुनुपर्ने हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित तौलपुल बन्द गर्ने निर्णय भए पनि बन्द नभएको भनी समाचार प्रकाशित भएपछि मात्रै बिहीबार बिहान तौलपुल बन्द भएको हो ।
तौलपुल सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार मालबाहक सवारी साधनले नबोकोस् भन्नाका लागि थियो । तर, व्यवसायीहरु आफ्ना सवारीलाई छुट गर्ने र अरुलाई नियममा बाँध्ने भनी गुनासो बढेसँगै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो । यता आम्दानी र खर्चको विषयमा पनि व्यवस्थित अभ्यास देखिँदैन । बढी भार बहन गरेर ल्याइएका इँटाहरु जफत गरेर आआफ्नो अनुकुलमा वितरण गर्ने अभ्यास पनि कानुनसम्मत देखिँदैन ।
सार्वजनिक रुपमा भएको लाखौं रुपैयाँ आम्दानीलाई सीमित व्यक्तिहरुले आआफ्नो तजबीजमा व्यवस्थापन गर्नु उचित थिएन । क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गर्दा सडकमाथिको अनावश्यक भारलाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारकै तर्फबाट तौलपुल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक रुपमा रकम संकलन गर्ने विषय राज्यकै मातहत हुनु जरुरी छ । आर्थिक उपार्जनका लागि अनेकौं जुक्ति लगाउने व्यवसायीले एक्कासी सडक संरक्षणप्रति चासो देखाउनुले पनि केही समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रमा सरकारी निर्णयलाई समेत कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले गरिरहेको नजरअन्दाजको अवस्था पनि शंकास्पद विषय हो ।
