नागरिकका लागि स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय हो । सबै सेवा नजिकैको निकायबाट पाउने भएकाले स्थानीय तहलाई घर–घरमा सिंहदरबारको उपमा पनि दिइएको छ । नागरिकले कुनै सेवा लिन काठमाडौँ वा जिल्ला सदरमुकामसम्म धाउनुु नपर्ने गरी स्थानीय पालिकाहरुले अधिकारको प्रयोग गरेका छन् । विकास निर्माणको सम्पूर्ण काम पालिकाहरुले नै गर्न सक्छन् भने जनतालाई सरकारी सेवा दिने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो ।
नीति, नियम, कार्यक्रम र योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्न बजेट परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय पालिकाकै अधिनमा छन् । त्यसैले विश्वव्यापी महामारी कोभिड विरुद्धमा नेपालमा सबैभन्दा प्रभावकारी काम स्थानीय तहहरुले गरेको पाइन्छ ।
कोभिड नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पालिकाहरुले कोभिडका सम्बन्धमा गरेका घोषणाहरु भने कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नेपालमा कोरोनाको प्रभाव सुरु हुँदै गर्दा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको थियो । तर एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । घोषणाबाट पछि हट्ने लक्षण देखिएको छ ।
लोकप्रिय बन्न घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पुरानै बानी हो । यो बानी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि देखियो । कोभिडका कारण हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्रको नागरिक मृत्यु भए तीन लाख रुपैयाँ दिने मेयरले गरेको घोषणा यतिबेला अलपत्र परेको छ । घोषणाका लागि मेयरलाई कहीँ कतैबाट दवाव आएको पनि होइन र बाध्यता पनि थिएन ।
अरु भन्दा फरक देखिनका लागि हौसिएर घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बारे कुनै प्रष्टिकरण दिइएको छ्रैन । यस्तै कार्यान्वयनका लागि तत्परता पनि देखिएको छैन । देशमा भाइरस संक्रमणको सुरुवातको समयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कोरोनाबाट मृत्यु हुने नगरबासीका आफन्तलाई ३ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर एक वर्षसम्म पनि सो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संक्रमणको दर निकै कम रहेको अवस्थामा सहयोगको घोषणा गरिएको भए पनि अनुमान भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि यतिबेला उक्त योजना अलपत्र परेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या उपमहानगरपालिकाले अनुमान गरेको भन्दा धेरै भएपछि मृत्यु भएकाको परिवारलाई दिने भनिएको रकम प्रदान गर्न उपमहानगरपालिकाले कुनै तयारी गरेको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगर सभा हालै मात्र सम्पन्न भयो । तर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई दिइने भनी घोषणा गरिएको रकम सम्बन्धमा न प्रस्ताव आयो न छलफल नै भयो । कार्यपालिका सदस्यहरुबाट समेत यस विषयमा चासो देखाएको पाइँदैन । यस्तै मृतकका परिवारले समेत रकमका लागि दावी गरेको पाइँदैन ।
पालिका प्रमुखले गरेको घोषणाप्रति नै मृतकका आफन्तलाई विश्वास नभएको हो कि ? नत्र आफूलाई उक्त रकम आवश्यक नभए कुनै सामाजिक कार्यमा लगाउने गरी लिन सक्ने थिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई दर्जन भढी भएपछि ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था छ । हचुवाका भरमा घोषणा गर्दा यतिबेला उपमहानगरपालिका आफ्नो वचन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको त हैन भनी आशंका बढेको छ ।
