सन्दर्भ अन्र्तराष्ट्रिय बाल दिवस२०७७,
बाल बालिकाको सर्बाङ्गिण विकासको लागि बाल अधिकार विशेषगरि बाल संरक्षणको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा रहेको दस्ताबेज बाल अधिकार महासन्धि हो । यो महासन्धि लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बार्षिक महासभाबाट १९८९ को नोभेम्बर २० मा परित गरिएको थियो । तिन भाग र ५४ धारा भएको उक्त महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रिसंघ बाट नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार महासन्धि पारित गरेको संझनामा हरेक बर्ष नोभेम्बर २० लाई अन्र्तराष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने बारे संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय बमोजिम मनाउन थालिएको हो ।
विशेष गरि बालदिवसमा बाल अधिकारको प्रबर्धन गर्ने, बालबालिकालाई रमाइलो वातावरण दिने र उनिहरुका सर्वोत्तम हित हुने सबालमा छलफल गर्ने दिनको रुपमा लिइन्छ । बालबालिका आफ्नो बारेमा बोल्न र भन्न सक्दैनन् तर उनिहरुको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोल्नु वयस्कको कर्तव्य हो । हामी नागरिक समाजका जिम्मेबार नागरिकले बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा धारणा राखि आफ्नो कर्तव्य निर्बाह गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
सुन्दर,समुन्नत र सभ्य समाजको निर्माणका लागि बालअधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धनमा तिनै तहको सरकार लगायत सवै नागरिक समाजको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । भावी चुनौतीहरुको सामना गर्दै समाज र देशलाई विकासको पथमा अगाडी वढाउन सक्ने नागरिक भनेको आजका बालबालिका नै हुन् । ति बालबालिकाको बालअधिकार हनन भयो भने बा तिनको संरक्षणको हक बाट कुण्ठित भए भने भाबि पुस्ता कस्ता हुने हुन संझदै कहालि लाग्दछ । बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हानि वा जोखिमहरूबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु बालसंरक्षण हो ।
अर्को शब्दमा, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खालका कुनै पनि कार्य वा व्यवहारबाट उनीहरूलाई जोगाउनु नै बालसंरक्षण हो । बालबालिकाविरुद्ध हुने भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा (शारीरिक, मानसिक), शोषण (शारीरिक, यौन, श्रम) बेवास्ता र उपेक्षा वा हेलचेक्र्याइ, अपहरण तथा अन्य हानिकारक अभ्यासहरूले बालबालिकामा तत्कालीन र दीर्घकालीन हानि पुग्दछ ।
कुनै बालबालिकामाथि बालसंरक्षण सम्बन्धी कुनै समस्या उत्पन्न भएमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिँदै सम्बन्धित बालबालिका तथा परिवारलाई विशिष्टीकृत सेवा तथा घटनाको व्यवस्थापन जस्ता समग्र कार्यहरू पर्दछन् । अतः बालबालिकाको संरक्षणका लागि उनीहरूलाई हानि पुर्याउने सम्भावित जोखिम के के हुन सक्छन्, ती जोखिम कसरी आइपर्छन्, विभिन्न उमेर समूह, लिङ्ग तथा विभिन्न सामाजिक अवस्था वा परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई कस्तो असर पार्दछ भन्नेबारे सचेत रही त्यस्ता अवस्थाको रोकथाम गर्न, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र सम्बन्धित बालबालिका तथा परिवारलाई सहयोग गर्नको लागि स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहन्छ । बाल संरक्षण प्रणालिको व्यवस्थापन गरि बालबालिकालाई जोखिम कम हुने गरि उद्धार र पुर्नस्थापना गर्न सक्षम हुने गरि स्थानिय सरकार कृयाशिल हुनु पर्दछ ।
नेपालमा बाल संरक्षण मा कार्यरत सस्थाहरुको छाता संजालको रुपमा रहेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार सुनिश्चितताको लागि कृयााशिल भईरहेको छ । सातै प्रदेशमा संगठन बिस्तार गरि प्रदेश सरकार र सबै स्थानिय सरकारलाई बाल संरक्षण को सबालमा रचनात्मक कार्यक्रम र नितिगत रुपमा परित गर्नु पर्ने नितिहरु र सरकारबाट यस अघि पारित नितिनियमको सफल कार्यान्वयनको सबालमा आवाज उठाइरहेको छ ।
संजालले विशेषरुपमा बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुरुप बाल श्रम, बाल संरक्षण प्रणालि र बिपदमा बाल संरक्षण बिषयमा रणनैतिक योजना बनाएर कार्य गर्ने भाबि योजना तयार गरेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालका अध्यक्ष श्री ऋतु भट्ट राई ज्यु ले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ । उक्त मुद्धालाई मुर्तरुप दिन प्रदेश समिती गठन गरि प्रादेशिक मुद्धा समेतको आधारमा तत् तत् प्रदेशमा प्राथमिकिकरण गरि कार्य गर्ने समेत कार्ययोजना अनुरुप कार्यको थालनी गरेको छ । यसका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद अत्यन्तै सकारात्मक देखिएको छ ।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालका योजनाकार एबं स्थापनामा महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गर्नु हुने श्री मिलन राज धरेल ज्यु राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको कार्यकारि निर्देशक, बाल अधिकार अभियन्ता एबं राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालको प्रथम अध्यक्ष श्री बिमला ज्ञवालि ज्यु र बाल अधिकार अभियन्ता एबं शिक्षा बिद श्री भिमलाल गुरुङ ज्यु परिषदको सदस्यमा नियुक्ति हुनु बाल अधिकार अभियन्ताहरुका लागि गर्भ र खुसिको कुरा भएको छ । उहाँहरु यस बिषयमा सम्बेदनशिल हुनु भएको पाईएको छ । छोटो समयमा बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन सुनिश्चित गर्ने सबालमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले उल्लेखनिय कार्य गरेको अनुभुति भएको छ ।
बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, भावनात्मक वा संवेगात्मक र सामाजिक विकासमा तत्काल वा दीर्घकालीन रुपमा आघात पुर्याउने नकारात्मक व्यवहार वा क्रियाकलापहरु बाल दुव्र्यवहार हो । अधिकांश अवस्थामा खासगरी आमाबुबा, अभिभावक वा हेरचाहकर्ताले उपयुक्त स्तरको सेवा तथा संरक्षण दिन नसकेको वा बेवास्ता-लापरवाही गरेको कारणबाट बालबालिकाले दुव्र्यवहार भोग्नु परेको पाइन्छ । प्रायः वयस्कले बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार गर्दछन् तर कतिपय अवस्थामा बालबालिकाले पनि अरु बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार गर्न सक्छन् । बालदुव्र्यवहार अन्तर्गत भावनात्मक दुव्र्यवहार, शारीरिक दुव्र्यवहार, यौन दुव्र्यवहार, बेवास्था वा उपेक्षा-हेलचेक्र्याइ, मौखिक दुव्र्यवहार आदि पर्दछन् ।
बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । नेपालमा कानुनले बालबालिकालाई उमेरका आधारमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य कामहरु तोकेको छ । अर्थात १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाइने तथा १६ वर्ष पूरा गरेका बालबालिकालाई प्रकृया पुर्याएर हप्ताको ६ दिन दैनिक ६ घण्टामध्ये आधा घण्टा विश्राम पाउने गरी कानून बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐनले तोकेको काममा लगाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । कानूनले तोकेकोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनुलाई बालश्रमशोषण भनिन्छ । यो एक अपराध पनि हो ।
नेपालको सन्दर्भमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले उनीहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी तथा उनीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी गरिने काम बालश्रम हो । बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्न, सीपहरु सिक्न, सिकाउनका लागि तथा उनीहरुको संरक्षण हुने गरी आफ्नै घरमा वा विद्यालयमा वा समाजमा गरिने काम जसले उनीहरुको शारीरिक, मानसिक विकासमा नकारात्मक असर गर्दैन भने त्यसलाई बालश्रम भनिदैन । यस्ता कामहरुले बालबालिकालाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुमाथि हस्तक्षेप गर्दैनन् ।
बालबालिकामा खर्च होईन लगानि गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा सचेत हुनु पर्दछ । राज्यको तिनै तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानि गर्ने लगानि योजना हुनु पर्दछ । सबै स्थानिय तहको बाल संरक्षण निति बन्नु पर्दछ । हरेक गाउ पालिका र नगरपालिका बाल मैत्रि हुनु पर्दछ जस्को लागि योजना बद्ध रुपमा लक्ष र कार्ययोजना हुनु पर्दछ । आबाज बिहिन बालबालिकाका आबाजहरु बुलन्द गर्न सकिएको छैन । कानुनको कार्यान्वयनको अभाबले कानुन निरिह बन्दैगईरहेको आभाष हुँदै छ । बालबालिकाको आवाज उठाउने नागरिक अगुवाहरुलाई राज्यले बालअधिकारको संरक्षणको सबालमा कार्यगत एकता समन्वय र सहकार्य गर्दै के गर्दा बालअधिकारको सम्बर्धन गर्न सकिन्छ छलफल चलाउनु पर्नेमा खासै आशा गरेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकेको पाईदैन ।
कुनै पनि बालबालिकालाई निजमाथि हुनसक्ने शारीरिक यातना तथा श्रमशोषण, हेला, अपहेलना, यौनशोषण, दुव्र्यवहार वा हिंसाबाट जोगाउनु नै बाल संरक्षण हो भनिएता पनि बालिकाहरु दिनहुँ यौन पिपाशुद्धारा सिकार भईरहेको अबस्थामा कानुनको पालना कडाईका साथ अबलम्बन गर्न नागरिक समाजले माग गरिरहेको अबस्थामा हाम्रो समाजको यर्थाथ कस्तो रहेछ र भाबि दिनमा यस्ता बिकृतिलाई अन्त्य गर्न राज्य को भुमिका कस्तो हुनु पर्ने हो ठोस कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन समेत हुन आबश्यक छ । नागरिक समाजले बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनको सबालमा राज्यको भुमिका दरिलो भएको हेर्ने उत्कट अभिलाषा बोकेको पाईन्छ ।
वास्तवमा बालअधिकारको सुनिश्चित हुनु नै देश विकास हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ । यस अबसरमा सबैलाई लाई बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन कार्यमा सरिक हुन बालअधिकार कर्मिको नाताले आग्रह गर्न चाहन्छु । घन्यबाद
