हेटौँडा : ‘स्काउट शान्ति र सुरक्षा २२५०’ छलफल कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन बागमती प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बागमती प्रदेश स्काउट कार्यालयले मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कन्चनचन्द्र बादे र कानुन मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन शाखाका पदम ओझालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
फिनल्याण्ड स्काउट र नेपाल स्काउटको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित ‘फिनल्याण्ड नेपाल साझेदारी परियोजना’ (एफएनपीपी) अन्तर्गत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । स्काउटका बागमती प्रदेश आयुक्त शिवकुमार तवाएनाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मन्त्री बादेको प्रमुख अतिथ्य रहेको थियो । स्काउट्स, शान्ति र सुरक्षा (एसपीएस) परियोजना नेपाल स्काउट र फिनल्याण्ड सरकारबीचको एउटा संयुक्त प्रयास हो, जसको मुख्य लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव २२५० का सिद्धान्तहरूलाई नेपालका सातै प्रदेशका स्थानीय तह र समुदायहरूमा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु रहेको छ ।
मंगलबार हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा सञ्चालित ११ वटा छलफल कार्यक्रमहरूको निष्कर्षलाई समेटिएको छ । ती कार्यक्रमहरूमा १७ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा, नगरप्रमुख, नगरपालिकाका कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, वातावरणविद् र स्काउटका नेतृत्वलगायत करिब ६ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा विभिन्न सामाजिक तथा वातावरणीय मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई कुराकानी गरिएको थियो । अधिकांश कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनमा केन्द्रित थिए । भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, रामेछाप र दोलखामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू भएका थिए । लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र रणनीतिहरूबारे काठमाडौँको चन्द्रागिरि र सिन्धुपाल्चोकमा भएको थियो । सामाजिक समावेशीकरण र अपाङ्गता अधिकारबारे काठमाडौँको बालुवाटार र चितवनमा भएको थियो । यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य र कल्याणबारे ललितपुरमा तथा संस्थागत स्काउट सुदृढीकरणबारे काठमाडौँमा छलफल कार्यक्रम भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनप्रति देखिएको उच्च चासोले यस क्षेत्रमा बढ्दो वातावरणीय चुनौतीलाई दर्शाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छलफलका क्रममा प्लास्टिकको प्रयोग, दिगो जीवनशैली, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू उठाइएका थिए । सहभागी युवाहरूले वायु प्रदूषण, बढ्दो सहरी तापक्रम र जलवायुजन्य स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि सरकार र समुदायको जिम्मेवारीका बारेमा चर्चा गरेका थिए । साथै, नीति निर्माताहरू र युवाबिचको अन्तरक्रियालाई अझ अर्थपूर्ण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्काउट संस्थालाई अझ सुदृढ, समावेशी र परिवर्तनशील समाजमा सान्दर्भिक बनाउनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूका बारेमा पनि सुझाव दिइएको छ । युवाहरूले जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक हिंसाजस्ता सामाजिक विषयका साथै संस्थागत सुधारका पक्षहरूमा पनि खुलारूपमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । यी छलफलहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को ‘युवा, शान्ति र सुरक्षा’ ढाँचाका मुख्य सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्दै युवाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझेपछि आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री बादेले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी यसका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिले बजेट निर्माणको समय भएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा स्काउटका विषयहरूलाई समेट्ने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरूसँग स्काउटलाई जोड्न सके सक्षम र अनुशासित विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
