हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ अघि सारेको ‘शिव सर्किट परियोजना’ कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुअघि नै सरकारी सुस्तताको शिकार बनेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारेको सो परियोजनाको कार्यान्वयन पाटो फितलो देखिएको हो ।
तत्कालिन सरकारले प्रदेशको रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा अघि सारेको उक्त कार्यक्रम मन्त्री फेरिएसंगै सुस्ताएको हो । तत्कालिन मन्त्री अमनकुमार मास्केले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुसार बागमती प्रदेश भित्रका ६४ वटा शिव लिंगहरुलाई परिक्रमा गर्न सकने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजना तयार गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तयार गरिएको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री मास्केले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसम्मको काम गर्न भ्याए । सो पश्चात नीति कार्यक्रम र बजेटमा सो कार्यक्रम समावेश गरे । तर, कार्यान्वयनको चरणमा उनी मन्त्री रहेनन् । २०८२ साउन २० मा सरकार परिवर्तन भयो । मन्त्री फेरिए ।
तत्कालिन समयमा कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकारमा एमालेबाट उनी मन्त्री बनेका थिए । हाल प्रदेशमा सोही गठबन्धनबाट एमालेका डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा मन्त्री छन् । दल एकै भएपनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने एकरुपता देखिएको छैन । तत्कालिन मन्त्री मास्के हाल प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर संघीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा थिए । उनी पराजित भइसकेका छन् ।
मास्केको जोडबलमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । डिपिआर र अध्ययनका लागि २५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने निर्माणमा लागि मात्र ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ३ वटा कार्यालयका लागि विनियोजना भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बासुदेव दाहालले जानकारी दिए । सो योजना निर्माणका लागि ३ वटा कार्यालयलाई बजेट र जिम्मेवारी तोके पनि हालसम्म कुनैले पनि काम सुरु गरेका छैनन् । परियोजनाको अध्ययन र डिपिआर निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने र काम अघि बढाउने सवालमा मन्त्रालयले काम थाले पनि जिल्ला कार्यालयको बजेट कार्यान्वयनको वालमा भने अघि नबढेको उनले बताए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो परियोजनाको अध्ययन कार्य थालिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटबाट क्लिन डेभलपमेन्ट प्रालिले १६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेर अध्ययनको काम गरिरहेको उनले बताए । पहिलो चरणमा सिन्धुलीको दुम्जा स्थित कुशेश्वरको डिपिआरको ड्राफ्ट तयार भई मन्त्रायमा प्रस्तुतीकरण भएको छ । उक्त डिपिआरमा प्राप्त सुझाव समावेश गरी पूर्णता दिएर मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि निर्माणको चरणमा अघि बढ्न सकिने उनले बताए ।
सो बाहेक उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत खर्च गर्ने गरी प्रत्येकलाई १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च नभएको उनले बताए । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुलीबाट सिन्धुली खण्ड, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौंबाट काठमाडौं खण्ड र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेबाट काभ्रे खण्डको निर्माण थाल्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अध्ययनको क्रममा नै रहेको उक्त परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार सिन्धुलीको डिपिआर सके लगत्तै ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यद्यपी डिपिआरको काम अझै जारी रहेको छ ।
अन्य २ जिल्लाको बजेट कार्यान्वनय तथा निर्माण कार्यको सवालमा भने मन्त्रालयले निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयले सिन्धुलीको डिपिआरलाई आधार मानेर ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने उनले बताए । ठेक्का आह्वान भएको खण्डमा उक्त परियोजना निर्माणको चरणमा अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
के हो शिव सर्किट परियोजना ? तत्कालिन मन्त्री मास्केले ‘शिव सर्किट’ लाई प्रदेशको समृद्धिको आधार र धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्घोषसहित बजेट विनियोजन गरेका थिए । मास्केले सो परियोजनाले प्रदेशका १० वटा जिल्लालाई जोड्ने र भारतीय पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित निर्माणको तदारुखता देखाएका थिए ।
सिन्धुलीको कुशेश्वरबाट सुरु भई पशुपतिनाथमा टुंग्याउने उक्त शवि सर्किट परियोजनाले १५औँ शताब्दीदेखिको हस्तलिखित ग्रन्थ ‘हिमवत्खण्ड’ मा आधारित ६४ शिवलिंगहरुलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको थियो । सिन्धुलीको कुशेश्वर क्षेत्रबाट सुरु भई पशुपतिनाथमा टुंगिने पदमार्गमा शिवलिंग मात्र नभई, तपोभूमि, नदी तथा तीर्थस्थल पनि समेटिएका छन् ।
मन्त्री मास्केले धार्मिक पदयात्रा परम्परालाई पुनर्जीवन दिँदै पर्यावरणमैत्री विकासको विकल्पमा आधारित हुने गरी सो परियोजना अघि बढाएको बताए । शिव सर्किट परियोजना स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोगसहित स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराएर कार्यान्वयन गरिने योजनामा आधारित रहेको उनको भनाई छ । सो परियोजनाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र बजार विकास, सीप हस्तान्तरण लगायत क्षेत्रमा योगदान हुन सक्ने उनले बताए ।
