आतिश यादव/समाज
हेटौँडा : हेटौँडा–१६ चिसापानीस्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू यतिबेला अध्ययनसँगै कृषि र पशुपालन कार्यमा व्यस्त छन् । विद्यालयले सञ्चालन गरेको ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक सीप सिक्दै आम्दानी समेत गर्ने गरेका छन् ।
२०६१ सालमा सीटीईभीटीबाट मान्यता पाएदेखि नै विद्यालयले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको विद्यालयका सञ्चार विभाग प्रमुख सुनिल गौतमले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यका लागि आवश्यक बिउ पुँजी र पूर्वाधारमा विद्यालयले लगानी गर्ने गर्दछ । उत्पादन बिक्री भएपछि विद्यालयले आफ्नो लगानी फिर्ता लिन्छ भने बाँकी मुनाफा विद्यार्थीहरूले नै बाँडेर राख्ने गरेका छन् । गौतमका अनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार (शिक्षा विभाग र सीटीईभीटी) तर्फ अध्ययनरत करिब ३ सय विद्यार्थीहरू वर्षेनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । ‘अहिले विद्यार्थीहरू आफ्नै कमाइबाट विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, गौतमले भन्नुभयो ।
विद्यालयले करिब १ बिगाहा जमिनमा खेती गरिरहेको छ । त्यस्तै, पशु विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयकै फार्ममा राँगा, बाख्रा, खरायो र माछा पालन गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीहरूले केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र नभई प्रत्यक्ष व्यवहारिक सीप सिक्ने अवसर पाएका छन् । विद्यालयको यो व्यवहारिक शिक्षाकै कारण यहाँबाट उत्तीर्ण भएका कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बस्नु नपरेको विद्यालयको दाबी छ । जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अहिले मधेश प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका ३१ जिल्लाका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयले छात्र र छात्रा दुबैका लागि छुट्टाछुट्टै छात्रावासको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यो अभियानमा स्थानीय वडा, पालिका र बागमती प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले बेलाबेलामा कृषि सहायता र टनेल निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेश सरकारले विद्यालयमा ‘च्याउको बिउ उत्पादन केन्द्र’ निर्माणका लागि ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गौतमले बताउनुभयो । यसअघि च्याउको बिउ बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब विद्यालय आफैँले बिउ उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल उत्पादित वस्तुहरू विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र स्थानीय बजारमा खपत हुने गरेको छ । तर, उत्पादनको मात्रा बढ्दै जाँदा बजार व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको गौतम बताउनुहुन्छ । ‘हामीले ठूलो मात्रामा उत्पादन ग¥र्यौँ भने यसको वैकल्पिक बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासो दिनु आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो । उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङका लागि पनि सरकारले आवश्यक नीति र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो ।
