नेपालको संविधान २०७२ ले हामीलाई एउटा अत्याधुनिक ‘इन्जिन’ त दियो, तर त्यसलाई चलाउने ‘चालक’को पुरानै प्रवृत्ति र ‘इन्धन’को अभावले गाडी अगाडि बढ्न सकिरहेको स्थिति थिएन । शासकीय स्वरूपको सुन्दरता तब मात्र देखिन्छ, जब यसले सेवाप्रवाहको गति समात्छ । सायद २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मर्म सत्ता परिवर्तन मात्र नभएर समानता, सुशासन, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समता, विकास र जनताको शासन स्थापित गर्नु थियो । तर करिब दुई दशकमै त्यो परिवर्तन नेपाली जनतालाई आम रानो महसुस हुन थाल्यो । जनताको शासन स्थापित गर्ने भनेर शक्ति केन्द्रमा पुगेका नेताहरू नै शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र आफन्त पोस्ने कार्यमा लागे । संविधानले समताको सिद्धान्तमा आधारित भएर दिएको आरक्षण प्रणालीमा समेत आफ्ना आसेपासे, आफन्त र नातागोतालाई नियुक्ति दिन उद्दत देखिए । नीति निर्माणको नेतृत्व गर्न गएका नेताहरू सरुवा, बढुवा र परियोजनाको नाममा भ्रष्ट्राचारतर्फ उन्मुख भए । आफूले गरेका गल्ती–कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई ढाल बनाउन थाले ।
आम जनताले नेताहरूलाई सुध्रिन पटक–पटक आग्रह गरे । तर सर्वसाधारणको पहुँच शीर्ष नेताहरूसम्म पुग्न सकेन । तल्लो तहका कार्यकर्तामार्फत पठाइएका सन्देशहरू पनि स्वार्थ समूहको घेराबन्दीका कारण नेताहरूले सुन्दैनन् वा सुने पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । यही बेथितिको निरन्तरताका बीच गत भदौ २३ र २४ मा युवाहरूद्वारा ‘जेन–जी’ विद्रोह भयो । यसको मुख्य मुद्दा नै भ्रष्ट्राचार निवारण र सुशासन थियो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप संघीयताले ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ पुर्याउने परिकल्पना ग¥यो र संरचना पनि पुर्यायो । तर, व्यवहारमा ‘भ्रष्टाचार र अधिकारको लडाइँ’ मात्र गाउँ पुगेको त होइन ? भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन् । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, अस्थिर राजनीतिक समीकरण र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, यी तीन यस्ता पहाड हुन्, जसलाई नभत्काई हाम्रो शासकीय स्वरूप सफल हुन सक्दैन । अहिले नेपाली जनतामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो आक्रोश संघीय प्रणालीको प्रदेश संरचनामाथि छ, जहाँ अधिकांश विकास योजनाहरू ‘सेटिङ’मा सञ्चालन हुन्छन् । संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारमा पनि सुशासनको अभाव खड्किएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बेरुजुको अंक बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा आर्थिक कार्यविधि पालना नगरिएको र प्रमाण बिना खर्च गरिएको पाइएको छ । बजेट विनियोजन र खर्च गर्दा प्रचलित कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बर्खिलाप हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । गाउँका सिंहदरबारमा बसेका ‘सिंह’हरू नै लोकतन्त्रकै धज्जी उड्ने गरी भोटको ठेक्का लिइरहेका भेटिन्छन् ।
नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा अघिसम्म शासन केवल ‘हुकुम’ र ‘आदेश’को भरमा चल्यो, जहाँ नागरिकहरू रैती मात्र थिए । तर, नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले यो पृष्ठभूमि बदलिदिएको छ । आज शासन केवल एउटा सरकारी संरचना मात्र होइन, यो त नागरिकको ‘जीवनपद्दति’ र ‘आत्मसम्मान’सँग जोडिएको विषय बनेको छ । यही पृष्ठभूमिमा उभिएर प्रजातान्त्रिक शासकीय स्वरूप र यसका मूलभूत स्तम्भहरूलाई यसरी नियाल्न सकिन्छ ः
१. प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था :
यो त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा शक्ति जनताबाट सिर्जना हुन्छ र जनताको सहमति तथा भागीदारीमा सञ्चालित हुन्छ । यसमा नागरिकहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिमार्फत संलग्न गराइन्छ, जसले गर्दा सरकार जवाफदेही, पारदर्शी र समावेशी बन्छ । यस व्यवस्थामा नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने अधिकार पाउँछन् र ती प्रतिनिधिहरूले जनहितका लागि शासन सञ्चालन गर्छन् । प्रजातन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र उत्तरदायी सरकारको सुनिश्चितता गर्दछ । यसका प्रमुख विशेषताहरूमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, न्यायको शासन, बहुदलीय प्रणाली, सशक्त नागरिक समाज, मिडिया स्वतन्त्रता र पारदर्शिता पर्दछन् ।
सिद्धान्त र व्यवहारको खाडल :
नेपालको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक स्वरूप कागजमा जति सुन्दर देखिन्छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । दलहरूबीचको भागबन्डा, शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्नु र शीर्ष नेताहरूको कुर्सी मोहका कारण सरकार फेरबदल भइरहने प्रवृत्तिले नीतिगत निरन्तरतामा बाधा पुर्याएको छ । यसले राष्ट्रको दिगो विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । वितरणमुखी विकास आयोजनाका कारण नेताहरूमा वैचारिक क्षय देखिएको छ । भ्रष्ट्राचार र नातावादले प्रजातन्त्रको फल आम जनतासम्म पुग्न दिइरहेको छैन । संघीयतामा सिर्जना गरिएका अनेकौँ राजनीतिक नियुक्ति र तीन तहका सरकारबीचको नीतिगत अस्पष्टताले खर्च बढाएको छ । दुर्गमका जनताले अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार र विद्यालय तहकै शिक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ ।
उदारवादी प्रजातन्त्रले नागरिकलाई ‘मतदानको अधिकार’ त दियो, तर ‘खानाको सुनिश्चितता’ गर्न सकेन । औपचारिक स्वतन्त्रताले मात्रै भोको पेट भरिँदैन भन्ने कटु यथार्थ नै माक्र्सवादी चिन्तनको प्रस्थानविन्दु हो । जब प्रजातन्त्रले केवल मुट्टीभर पुँजीपतिहरूको स्वार्थ रक्षा गर्न थाल्छ, तब वास्तविक सामूहिकता र आर्थिक समानताका लागि माक्र्सवादी चिन्तनको सान्दर्भिकता देखिन्छ, जसले ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्दा माथि ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’लाई राख्दछ ।
२. माक्र्सवादी शासन व्यवस्था :
यदि प्रजातन्त्र भनेको केवल पाँच वर्षमा एक पटक छाप लगाउनु मात्रै हो भने, त्यो अधुरो हुन्छ । माक्र्सवादले प्रजातन्त्रलाई संसद्को घेराभित्र मात्र सीमित नराखी कारखाना, खेतबारी र भान्सासम्म पुर्याउनुपर्ने पैरवी गर्दछ । उदारवादी व्यवस्थाका सीमाहरूलाई तोड्दै ‘श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्व’ मार्फत सामाजिक न्यायको उच्चतम विन्दु चुम्ने माक्र्सवादी चिन्तनको आधार यस्तो छ :
यो कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सका सिद्धान्तहरूमा आधारित एउटा सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक अवधारणा हो, जसले वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गर्दछ । यसले उत्पादनका साधनहरू (कारखाना, जमिन, स्रोत) मा निजी स्वामित्वको सट्टा सामूहिक स्वामित्वको वकालत गर्छ । यसमा अर्थतन्त्रलाई बजारको भरमा नछोडी राज्यद्वारा नियन्त्रित योजनामार्फत सञ्चालन गरिन्छ । माक्र्सका अनुसार, पुँजीवादी र श्रमिक वर्गबीचको संघर्षबाट क्रान्ति हुन्छ र त्यसपछि ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ स्थापना हुन्छ । यहाँ वितरणको सिद्धान्त ‘क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको माम’ भन्ने हुन्छ ।
यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासलाई सुविधा मात्र नभई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न जोड दिन्छ । माक्र्सका अनुसार समाजको विकास द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद’ का आधारमा हुन्छ । कुनै पनि अवस्था भित्रको विरोधले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्छ । उनले ‘अतिरिक्त मूल्य’को सिद्धान्तमार्फत पुँजीवादी शोषणको व्याख्या गरेका छन्, जहाँ मजदुरले सिर्जना गरेको मूल्यको ठूलो हिस्सा पुँजीपतिले नाफाका रूपमा लिन्छ ।
जोखिम र असरहरूः
नेपालमा हाल निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो छ । पुँजीवादी ढाँचामा रहेको निजी स्वामित्वलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण गर्नु आर्थिक र कानुनी रूपमा ठूलो चुनौती छ । नेपालले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको छ, जुन शास्त्रीय माक्र्सवादको विरुद्ध जस्तो देखिन्छ । कम्युनिष्ट नेताहरू यसलाई ‘नेपाली माटो सुहाउँदो’ व्यवस्था भनेर व्याख्या गर्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । विश्वव्यापी पुँजीवादी बजारसँग जोडिएको अवस्थामा पूर्ण रूपमा स्वाधीन र माक्र्सवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
३. नेपाली शासन व्यवस्था र सुशासन :
माक्र्सवादले सत्तालाई सर्वहारा वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने हतियार मान्छ, तर त्यही सत्ता जब ‘अपारदर्शी’ हुन्छ, तब त्यो भ्रष्ट स्वार्थमा परिणत हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सुशासन भनेको सार्वजनिक स्रोत र शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहित, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ परिचालन गर्नु हो । नेपाली शासन व्यवस्था हाल प्रजातान्त्रिक र माक्र्सवादी विशेषताहरूको मिश्रणका रूपमा विकसित भएको छ । एकातिर, संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकार र कानुनी शासनलाई सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई आत्मसात गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको सक्रिय हस्तक्षेपको परिकल्पना गरिएको छ ।
निष्कर्षमा, नेपालको शासन व्यवस्था कागजमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भए पनि व्यवहारमा ‘बिचौलियामुखी’ छ । जबसम्म शासकहरूको प्रवृत्तिमा सुधार आउँदैन र सुशासनको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन कठिन देखिन्छ । त्यसर्थ सुशासन नै नेपालको लागि सबै भन्दा ठूलो शासकीय व्यवस्था हो ।
