१. घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र वा प्रतिज्ञापत्र जे नाम दिएपनि भन्न खोजिएको कुरा एकै हुनुपर्छ । जुन कुनै दलको भएपनि नराम्रो लेखिँदैन । शिक्षा, प्रविधि, स्वास्थ्य, सडक, विद्यूत, उद्योग, पर्यटन, कृषि, रोजगार, लगायतका विषयहरुमा आकर्षक नारासहित यो गर्छौ र उ गर्छौ भनिएको हुन्छ । यो यस चुनावको मात्र सन्दर्भ होइन, यो त विगत कै निरन्तरता हो । अहिले त झनै होडबाजी अधिक देख्न सकिन्छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित नाराहरु पूरा गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा विचार विमर्श गर्ने काम हुँदैन । मिथ्याङ्क र तथ्याङ्क बुझ्ने फुर्सद हुन्न । क्षमता र साधन श्रोत केलाउने काम गरिन्न । प्रचलित विधि र कानून पढ्ने काम हुँदैन । हुन त आवश्यक कानून बनाउने कामकै लागि उम्मेदवारी दिएकाले पनि कानूनका कुरा किन हेर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ । नागरिकका कुरा सुन्ने फुर्सद कहिल्यै हुँदैन । आश्वासनहरुको सीमा देखिँदैन । जनता र नेता बीचको खाडल दिन प्रतिदिन गहिरो झनै गहिरो बनिरहेको छ । जसरी पनि भोट चाहिएको छ । भोटका लागि साम, दाम, दण्ड र भेद चारै बाटाहरु उपयोग गर्दै पद हत्याउने प्रतिस्पर्धा सहजै देख्न सकिन्छ । विगतमा जनताले मत दिएर विजय बनाइसकेकाहरु काम गर्ने वातावरण नै बनेन भनिरहेका छन् । गर्दागर्दै भ्याईएन । विपक्षीहरुले अवरोध गरे । यसपटक बहुमत आएमा भनेका सबै गरेर देखाईदिन्छौं ।
२. सन्दर्भलाई आसन्न निर्वाचन र दलका चुनावी घोषणापत्रहरुसँग जोड्न खोजिएको छ । विशेषतः यो आलेख शिक्षाका सवालहरुमा केन्द्रीत रहेको छ । मलाई भोट दिएर जिताएमा, मेरो पार्टीलाई बहुमत दिएमा शिक्षामा कुनै समस्या हुँदैन भनेका शब्दहरु अहिल्यै बिर्सिने बेला भएको छैन । शिक्षकका विद्यमान सबै समस्याहरु समाधान हुनेछन् । एक वर्ष भित्रै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याएर देखाउँछौ । संविधानमा उल्लेख गरिएका अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरेर निरक्षरताको अन्त्य गर्छौं । साक्षर नेपाल घोषणा हामीले गर्ने हो । विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा हुन्छ । ईस्डिि शिक्षकहरु सबै दरबन्दीमा आउनेछन् । राहत अनुदानका सबै शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् । प्रअको भत्ता कम्तिमा तलबको दश प्रतिशत तोक्ने छौं । प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने छ । शिक्षकको तलब सुविधा निजामती कर्मचारीसरह गर्नेछौं । शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक र प्रगतिशील बनाइने छ । उच्च शिक्षामा त व्यापक सुधार हुनेछ । कोहि बेरोजगार बस्नुपर्दैन । शिक्षा सीपमूलक र व्यावसायिक बनाइने छ । शिक्षामा लगानी बढाइने छ । शिक्षा प्रशासनलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार गरिने छ । छात्रवृत्तिलाई अझ व्यापक बनाइने छ । हालका तमाम बेथिति र असहजताको अन्त्यका लागि मैले जित्नै पर्दछ । अरु सबै गलत छन् र शिक्षामा चमत्कार गर्ने भनेकै हाम्रो पार्टी हो । हामीसँग भिजन छ, मिशन छ र लक्ष्य त झनै स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
३. निश्चय नै, यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमित होइन र विशिष्ट अवस्थामा हुन गइरहेको तथ्यबारे अधिकांशतः जानकार छन् भन्न सकिन्छ । यत्तिबेला बाहिर आएका चुनावी घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र हेर्दा नयाँ कुरा बिरलै भेट्न सकिन्छ । यस आलेखमा प्रमुख दलहरुको घोषणापत्रबाट शिक्षाका सवाल मात्र केलाउने हो भने एउटै पार्टीको भनाई पनि अटाउन कठिन छ । तसर्थ, सारमा मूल कुरा सकेसम्म नछुटाई राख्ने प्रयत्न गरिएको छ । अधिकांश बुँदाहरु बिगतबाट कपि–पेष्ट गरिएका छन् । कतिपय उहि बुँदा तलमाथि फेरबदल गरिएका छन् । नयाँ कुरा भेट्न मुस्किल देखिन्छ । पहिलो अधिवेशनमै नयाँ शिक्षा ऐन र उच्च्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन पारित गर्ने पनि भनिएको छ । विगतमा झैं प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक शिक्षा सबैको नारा भएको छ । निशुल्क शिक्षाको बुँदा सबै दलको साझा विषय बनेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्ने कुरा धेरैले उल्लेख गरेका छन् । शिक्षकका समस्याहरु हल गर्ने प्रतिवद्धता फेरि पनि दोहरिएको छ । कर्मचारीका मागहरु पूरा गर्ने र यसअघि भए–गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक गुणस्तरको मुद्दा सबैको घोषणापत्रमा पढ्न सकिन्छ । कूल बजेटको बीस प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहलाई थप सवलीकरण गरिने छ । शिक्षालाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने र प्रविधियुक्त, अनुसन्धानात्मक र नवप्रवर्तनमा जोड दिँदै समृद्ध नेपाल बनाउने भनिएको छ ।
४. अबदेखि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सह–कुलपति शिक्षामन्त्री रहने छैनन् । उच्च शिक्षामा सुधारका कुराहरु सबैले समेटेका छन् । शिक्षण संस्थाहरुमा दलीय गतिविधि बन्द गरिने भनिएको छ । शिक्षण संस्थाहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मर्ज गर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नेसम्म पनि समावेश गरिएको छ । छात्रवृत्तिका कुरा र कक्षा दशसम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कुरा पनि घोषणापत्रमा पढ्न सकिन्छ । शिक्षण पेशालाई सम्मानपूर्ण र मर्यादित बनाउँदै सक्षम जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षणका लागि सुविधाहरु बृद्धि गरिने कुरा प्रमुख दलहरुले उल्लेख गरेका छन् । स्टीम शिक्षाका प्रसंगसँगै डिजिटल सिकाईका कुरा अनि विश्वविद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिताका बारेमा विगत झैं स्तर अभिवृद्धिका कुरा दोहोरिएका छन् । सान्दर्भिक पाठ्यक्रमका कुरा पनि दोहोरिएका छन् । साक्षर नेपालको नारा दिएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि उहि नारा फेरी उल्लेख गरिएको छ । सिकाई पोर्टल, डिजिटल लर्निङ्घ, विद्यार्थी डेटा फ्रि, शिक्षक प्राध्यापक सवलीकरण लगायत शैक्षिक मोडलका नमूनाहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । लामो लामो फेहरिस्त भन्दा पनि गर्न सकिने र जरुरी भएका शिक्षाका मुद्दाहरुमा केन्द्रीत रहेर प्रतिवद्धता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । जे भनिएको छ, सो गरेर सावित गरे पो विश्वास बढ्छ । सय वटा काम गर्छु भनेर दशवटा पनि गर्न नसक्दा लाज लाग्दैन ?
५. दलहरुका घोषणापत्र र प्रतिवद्धतापत्र हेर्दा साँच्चै यो मुलुकको शिक्षा दुनियाँमै चर्चित बन्ने र नेपाल विश्वकै शैक्षिक हव बन्ने देखिन्छ । सँगै, यस्तै व्यहोराका घोषणा र प्रतिवद्धता विगत देखिकै एउटै कुरा भएकाले यी फोस्रा र मिथ्या हुन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । गत चुनाव अघि पनि यहि कुरा बाँडिए तर व्यवहारमा शैक्षिक समस्या हल गर्ने भन्दा पनि उल्झनहरु बढाउने काम भएका छन् । प्रत्येक चुनावमा हामी शिक्षण संस्थामा राजनीतिक दलीय हस्तक्षेप गर्दैनौं र गर्न दिँदैनौं भन्नु र अर्कोतर्फ मातृपार्टीका उपकुलपति, डिन, रजिष्ट्रार, नियन्त्रक, कलेज प्रमुखहरु भएनन् भने तालाबन्दी गर्ने संस्कारबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निराश र दिक्क छन् । अध्ययन शिर्षकमा प्रत्येक वर्ष सरदर सवा लाख विद्यार्थीहरुबाट दशौं अरब बाहिरिएको समाचारले यी पार्टीहरुलाई घोच्न पर्दैन ? युवा जनशक्ति लक्षित रोजगारका ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउनुको बदलामा शैक्षिक ऋण र बेरोजगार भत्ताका ललिपप पस्किएका प्रतिवद्धता पत्याईदिनु पर्ने हाम्रो नियती कायमै छ । घोषणापत्र र प्रतिवद्धताहरु पढेर मतदान गर्ने मतदाताहरु अत्यन्त न्यून छन् । हात्तीका देखाउने दाँत भनेजस्तो दलहरुका कुरा विश्वसनीय किन भएनन् ? विगतबाट शिक्षा लिनुपर्छ । कमजोरीहरु सच्याएर सही अर्थमा शैक्षिक समस्या हल गरी प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्मको शिक्षा व्यवस्थाले वर्तमानका विद्यार्थी र शैक्षिक जनशक्तिलाई सम्बोधन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा अग्रणी भूमिकको अपेक्षा गरिएको छ ।
