हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र करिब २ महिनादेखि खण्डहरजस्तै छ । मुख्य बजार क्षेत्रको करिब ५ किलोमिटर सडकको दायाँ–बायाँ घर टहराका भग्नावशेषमात्र रहेको छ । पूर्वपश्चिम (महेन्द्र राजमार्ग) र त्रिभुवन राजपथको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक सीमा खाली गराउने भन्दै भत्काएपछि मुख्य बजार नै अस्तव्यस्त भइरहेको छ । राजमार्ग विस्तार गर्ने भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय हेटाँैडाले एकै दिन करिब ५ सय घर टहरामा डोजर चलाएपछि अदालतलको आदेशका कारण सडक विस्तार अभियान रोकिएको छ । स्थानीय ६ जना घरधनीले सडक विस्तारका लागि निकालिएको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दिएपछि सडक विस्तारको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै ‘अन्य आदेश’ जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अन्य (थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी) आदेश दिएपछि सडक विस्तारको काममा झन अन्योल बढाएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका भएर जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको २५/२५ मिटर (हाल २५/२५ गज) सडक विस्तार गर्ने भन्दै गत मंसिर ५ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले राजमार्ग क्षेत्रको सडक सीमाभित्र निर्माण भएका स्थायी/अस्थायी संरचना खाली गर्न सूचना निकालेर आवश्यक तयारी गरेपछि स्थानीय घरधनी तथा रास्वपाको पूर्व समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दवासिनी कंसाकारलगायतले मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको सो मुद्दामा अदालतले मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश औपचारिकरुपमा आउनुअघि नै मंसिर २० गते प्रहरी परिचालन गरेर सडक डिभिजन कार्यालयले सडक सीमाभित्रका सबैजसो घर भत्काउन सुरु गरेको थियो ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सडक सीमा खाली गराउन डिभिजन सडकले पटक–पटक सूचना निकाले पनि सडक सीमा खाली गराउन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग, स्थानीय प्रशासनसमेतको साथ र सहयोगमा सडक सीमा खाली गराउन एकै दिन लगभग सबैतिर सडक डिभिजनले डोजर चलायो । घरटहरा भत्काएको भोलिपल्ट अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सडक विस्तार अभियान स्थगित भए पनि अधिकांश घरधनीहरुले अहिले आ–आफ्ना घरटहरा हटाइरहेका छन् । केही घरधनी भने अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । दुई महिनाको बिचमा ६ पटकसम्म हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्य आदेश दिएपछि अदालतको फैसलामा विलम्ब हुने भएको छ । सर्वोच्चमा यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरु पनि रहेको र अदालतबाट यसअघि भएका फैसलाहरुको कागजात पेश गर्न आदेश दिएपछि सडक विस्तार अन्योल र अनिश्चित बनेको हो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेको रुपमा विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । पथलैया–हेटौँडा र हेटौँडा–भरतपुर खण्डको स्तरोन्नतिको काम पनि छिट्टै सुरु हुने अवस्थामा रहँदा हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुलसम्मको खण्डमा भने सडक सीमा खाली नभएकाले डीपीआरसमेत बन्न सकेको छैन । हेटौँडा बजार क्षेत्रका घरधनीहरुले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई हेटौँडाबाट बाइपास गराउन विगतदेखि धेरै प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि २५–२५ गज सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपनि बारम्बार मुद्दा दर्ता भइरहँदा बजार क्षेत्रको सडक सीमा खाली गराउने काम हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो पटकको अन्य आदेशले थप अन्योल बनाइदिएको छ ।
