बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका इन्द्रबहादुर बानियाँले गरिरहेका छन् । यतिखेर नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन चलिरहेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस संस्थापन पक्षको सहभागिताबिना पुस २७ गते आइतबारबाट विशेष महाधिवेशन सुरु भएको छ । दुई दिने यो महाधिवेशनले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन निश्चित नभए पनि कांग्रेसलाई स्पष्ट विभाजन भने गरेको छ । कांग्रेसको शिर्ष नेतृत्व नियमित महाधिवेशन गर्न तयार नभएपछि बहुमत महासमिति सदस्यहरुको आह्वानमा विशेष महाधिवेशन भइहेको हो । महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कांग्रेसको नेतृत्व दुई पक्षमा विभाजित भएजस्तै बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कांग्रेसका सांसदहरु पनि विभाजित भएका छन् । विशेष महाधिवेशनपछि प्रदेश सरकारको निरन्तरताको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धन र आफ्नै दलभित्रको असहमतिका कारण स्पष्ट गति लिन नसकिरहेको मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार महाधिवेशनका कारण थप समस्यामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । गत साउनमा कांग्रेसकै बहादुरसिंह लामालाई हटाएर बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लामा निजी वैदेशिक भ्रमणमा रहेको समयमा बानियाँले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । लामा मन्त्रिमण्डलकै केही सदस्यसमेतको सहयोगमा बानियाँले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए । अहिले बानियाँ विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा र लामा महाधिवेशनको पक्षमा खुलेर लागेका कारण पनि महाधिवेशनले बागमती प्रदेश सरकारमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चर्चा र चासो देखिएको हो । महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेस पार्टीमात्र नभएर बागमती प्रदेश सरकामा पनि आन्तरिक रस्साकस्सी चुलिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले केही दिन अघि विज्ञप्तिमार्फत विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको बताएका थिए । तर, बागमती प्रदेशका सांसद एवम् बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछाने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । उनी विशेष महाधिवेशनमा प्रदेश सांसद समन्वय विभागको संयोजक बनेर काम गर्दैछन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाको विशेष अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन भएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरित भएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन बागमती प्रदेशका ५ जिल्लाका सभापतिले आह्वान गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७ मध्ये १० जनाभन्दा बढी सांसद महामन्त्री गगनकुमार थापाको पक्षमा रहेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका पक्षबीचको बढ्दो दूरीले सरकारको निरन्तरतालाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
लामा नेतृत्वको सरकार ढाल्न र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लामिछानेसहितका सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो । उनै लामिछानेसहित प्रदेशका केही मन्त्रीहरु विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिनुले सरकारमा टकराव हुने निश्चित छ । नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित भएको महाधिवेशनको पक्षमा रहनु वा महाधिवेशनमा सहभागी बन्नु भनेको संस्थापनको विपक्षमा रहनु हो । महाधिवेशनले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि नगरे पनि महाधिवेशनको भुङ्ग्रोमा प्रदेश सरकार पर्ने निश्चितजस्तै छ । महाधिवेशनले संस्थापन पक्षलाई बेवास्ता गरेर पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्ने वा संस्थापन पक्षले महाधिवेशन पक्षधरलाई कारवाही गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले प्रदेश सरकारमा त्यसको प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
