हेटौँडा : यातायात क्षेत्रको सेवा विस्तारको क्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रीको अस्वभाविक चासोले समस्या देखिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयको खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदै मन्त्रीले अस्वभाविक रुपमा चासो व्यक्त गर्दै प्रक्रिया रोक्न कर्मचारी माथि दबाव सिर्जना गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले यातायात सेवा विस्तारको क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर संचालनको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गर्नुभएको हो । मन्त्री थापाले सो विषयमा अस्वभाविक चासो देखाउँदै सरकारी खरिद प्रक्रिया रोक्न कर्मचारी माथि दबाव बढाउनुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र आफ्नै पूर्वनिर्देशन विपरित मन्त्री थापाले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुको सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न ‘आफ्नै लेटरहेड’ मा पत्राचार गर्नुभएको हो । उहाँले ७ बुँदे निर्देशनसहित प्रक्रिया रोक्न कार्यालयलाई मंसिर ९ गते पत्र पठाउनुभएको हो । सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को मन्त्रिपरिषद्ले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय खडा गर्ने र बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत गरेको थियो भने २०८२ असोजमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रको सेवा विस्तार र नागरिकको सहजताका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय मार्फत् निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशन अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालनका लागि २०८२ मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कार्यालय प्रमुख चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालयलाई ‘फुल फेज’ मा लैजान ट्रायल सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रक्रिया सुरु भएको लगत्तै उक्त सूचना तत्काल ‘स्थगन’ गर्न मन्त्री थापाले लिखित आदेश दिएका हुन् । मन्त्रालयको औपचारिक पत्राचार भन्दा पनि मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत लेटरहेडमा पत्र लेखेर सो प्रक्रिया रोक्न दबाव दिएका हुन् ।
यता मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीले मन्त्रीको पत्र बारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । पत्राचार गर्ने दिनमा आफू छुट्टीमा रहेकाले सो विषयमा टिप्पणी गर्न नसकिने उहँले बताउनुभयो । उक्त विषयमा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्णय गरेर निर्देशन गरेको भन्ने जानकारी आएको तर, आफूले पत्र प्राप्त नगरेको उहाँले बताउनुभयो । सो विषयमा कार्यालय र मन्त्रालयसँगको छलफल गरेर मात्र बोल्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री थापाले पठाउनु भएको पत्रमा ट्रायल सेन्टर छनोट सम्बन्धी सूचना स्थगन गर्न ७ वटा मुख्य बुँदा अघि सार्नुभएको छ । उहाँले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिको कार्य जारी रहेको र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय लगायतलाई आधारमा पत्राचार गर्नुभएको हो ।
मन्त्री थापाले पत्रमा सो कार्यालयबाट सेवा थाल्दा ‘जनतालाई हुने लाभ–हानी र सहजता–असहजताको वस्तुनिष्ठ अध्ययन नभएको’ दावी गर्नुभएको छ । प्रदेशका मन्त्री मधुसुधन पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिले अध्ययन तथा विश्लेषणको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म नयाँ संरचना नथप्ने राजनीतिक सहमति रहेकाले प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले निर्देशन दिनुभएको हो । प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार सुझाव समिति गठन बारे मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको र सुझाव तथा सिफारिस प्राप्त भई नसकेकोले प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘सुधार र पुनर्संरचना नगरी यातायातको काम अगाडि बढ्दैन’ : मन्त्री थापा
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य र प्रशासनिक पुनर्संरचना नगरी कुनै पनि नयाँ प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताउनुभएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको कार्यसम्पादन प्रक्रिया रोक्न ७ बुँदे पत्र पठाउनु भएका मन्त्री थापाले मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीले पुरानो संगठन तथा व्यवस्थापन अनुसार सूचना निकालेकाले आफूले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री थापाका अनुसार बागमती प्रदेशभित्रका यातायात कार्यालयहरुको पूर्ण संरचना परिवर्तन गर्न र एकीकृत सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न बागमती भित्र कतिवटा कार्यालय राख्ने, कसरी चुस्त–दुरुस्त सेवा दिने र एकीकृत सेवा कसरी गर्ने भन्नेबारे क्याबिनेटले निर्णय गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । यातायात क्षेत्रमा धेरै बेथिति र जनगुनासो आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
‘अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र समाजको माग अनुसार हामीले खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ । जनगुनासो यति धेरै छ कि सुधार नगरी अगाडि बढ्नै सकिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यालय प्रमुखले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी एकलौटी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यो प्रक्रिया पूर्ण रुपमा खारेज नभई अध्ययन प्रतिवेदन नआउन्जेलका लागि मात्र स्थगित गर्न ठाडो निर्देशन दिएको हो ।’
