हेटौँडा : बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सहमत भएका छन् । प्रदेश स्थापना हुँदा ७ वटा रहेको मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ पुर्याइएकोमा पुनः सोही अवस्थामा फर्किन दलहरु तयार भएका हुन् ।
हाल कायम रहेका मन्त्रालयको संख्याबाट आधा घटाउने तयारीमा दलहरु सहमत भएका हुन् । गत असोज २४ मा बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक र संयुक्त बैठकले प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयको जम्बो मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर आधा (७ वटामा) झार्नेे सहमति बनेको हो । उक्त निर्णयलाई सत्तारुढ दलहरुले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौति गर्ने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रदेशको ढुकुटीमाथि परेको अनावश्यक व्ययभार घटाउने र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने भन्दै गरिएको उक्त निर्णय सत्तारुढ दलहरुको दावी छ । तर, यसको पछाडि सत्ता साझेदारीको नयाँ समीकरण र राजनीतिक दबावले पनि काम गरेको देखिन्छ ।
प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा मितव्ययी र प्रशासनिक रुपमा चुस्त बनाउन र वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्रै ७३ लाख रुपैयाँ हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च प्रत्यक्ष रुपमा बच्ने मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सचिवालयले जनाएको छ । ‘विगतमा राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्रीहरुलाई साना–ठूला धेरै दलहरु मिलाएर गठबन्धन टिकाउनुपर्ने बाध्यता थियो । मन्त्री पदको भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयहरु विभाजन गरिए । हामी पनि त्यसको साझेदार भएका हौं’, सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर, हालको बागमती सरकार प्रदेशका दुई ठूला दल, कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको छ । दुई दलबीच मात्रै शक्ति बाँडफाँट गर्दा १४ वटा मन्त्रालय आवश्यक नै पर्दैन । तसर्थ, यो निर्णय खर्च कटौतीको उद्देश्यभन्दा पनि वर्तमान सत्ता समिकरणको सहजता र आवश्यकता हो ।’
उक्त विषयमा गत २४ असोजमा हेटौँडामा बसेको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा छलफल गरेर ७ मन्त्रालय राख्ने गरी सहमति गरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुवै दल प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सहमत भएको छ । कांग्रेसको समर्थनमा आएको उक्त प्रस्तावलाई एमाले पनि सकारात्मक भएको उहाँको भनाई छ । कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उक्त कार्यका लागि प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले विज्ञहरुसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसैको आधारमा सरकारले अन्तिम निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो ।
‘मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले पदभार ग्रहण गर्दा नै यो निर्णय गर्न खोजे पनि तत्काल रोकिनु भएको थियो ।’ उनले भने, ‘अब भने सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति जुटेकाले यो प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित जस्तै छ । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउँदा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सुशासनको सन्देश दिन खोजेका हो । यो निर्णयको सफल कार्यान्वयनबाट प्रदेशको विकास र जनताको जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका र दबाब
प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रले १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा झार्न र अनावश्यक संरचनाहरु खारेज गर्न माग गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गरेको थियो ।
असोज २३ मा बसेको विपद्को बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मन्त्रालयको संख्या तत्काल घटाउन सुझाव दिँदै आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा अनावश्यक निर्देशनालय र निकायहरु खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार विगतमा राजनीतिक दलहरु बीचको गठबन्धनले मन्त्रालयको संख्या बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभएको थियो । विगतमा बाध्यताले बढाएको मन्त्रालयको संख्या अब घटाउनुको विकल्प नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘हिजो हामीले राजनीतिक कारणले मन्त्रालयहरु बढाएका हौँ । त्यो गलत थियो । वास्तवमा, प्रदेशको लागि ७ वटा मन्त्रालय नै ठीक थियो । बाध्यताले हामीले ७ बाट ११, १२, हुँदै १४ सम्म पु¥याएर काम गर्यौँ । तर, मन्त्रालय घटाउनैपर्छ र सकेसम्म ७ मा सीमित गर्नुपर्छ । नभए ९ भन्दा माथि जानु हुँदैन ।’
