हेटौंडा : जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा पुनस्र्थापनको कामले तिब्रता पाउन सकेको छैन । क्षतिको २ महिनामा नै पुनस्र्थापना सक्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुरुप काम नहुँदा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवन तथा सवारी साधनका अवशेषहरु जताततै छन् ।
हेटौंडामा सरकारी संरचनाहरुमा लागेका आगो र तोडफोडका डोबहरु अझै मेटिएका छैनन् । नागरिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई अस्थायी भवनहरुमा सारेर काम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारको पुनस्र्थापना कार्यमा गति दिन नसकेको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले ठूलो भौतिक क्षति व्यहोरेको थियो । प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो भने क्षतिको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि करिब ७१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले साना र परिणाम नदिने टुक्रे योजनाहरु कटौती गरेर बजेटलाई पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरिने जनाएका थिए भने २ महिनाभित्रै पुनस्र्थापना सक्न मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । भदौ ३० मा सचिवस्तरीय र असोज ३ मा मन्त्रीस्तरको समिति गठन गरेर सरकारले क्षतिग्रस्त भवनहरुको प्राविधिक जाँच गरेको थियो ।
सो जाँचको रिपोर्टसमेत आइसकेको र उक्त रिपोर्टको आधारमा पहिलो चरणमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाहको लागि अस्थायी स्थानमा स्थानान्तरण र दोस्रो चरणमा क्षतिग्रस्त भवनको मर्मत सम्भारमा जुट्न भवनहरुको प्राथमिकीकरणसमेत गरिएको थियो । उक्त प्राथमिकीकरणअनुसार तत्काल मन्त्रालयहरुको भवनहरु मर्मत गर्नेगरी सरकारले अघि बढ्ने योजना बनाएको थियो । तर, सरकारले पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना र समयतालिका भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अस्थायी भवनबाट सेवा प्रवाह
आन्दोलनमा प्रदेशका १० वटा मन्त्रालयमा क्षति पुगेको थियो । नागरिकको सेवा अवरुद्ध हुन नदिन ६ वटा मन्त्रालयलाई अस्थायी भवनमा सारिएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई हेटौंडा–१ स्थित चाइना क्वाटरमा रहेको कृषि निर्देशनालयको पुरानो भवनमा सारिएको छ भने श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हेटौंडा–४ स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको चौरमा निर्माण गरिएको उद्योग उपज प्रदर्शनी केन्द्रको भवनमा सारिएको छ ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई सिंचाइ डिभिजन कार्यालयको क्वाटरमा सारिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको नयाँ भवनमा सारिएको छ । सो अस्थायी कार्यालयहरुमा फर्निचर, बिजुली र पानीजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम गरी हाल सेवा प्रवाह निरन्तर गरिएको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य भुमि तथा प्रशान मन्त्रालयको भवनमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षतिग्रस्त भवनकै नजलेका कोठाहरुबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रदेशसभा सचिवालय नजलेको दलहरुको कार्यालय रहेको भवनमा सरेको छ भने प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री सभाहललाई मर्मत गरिरहेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि ३ करोड ८५ लाख स्रोत सुनिश्चिता
बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरुको पुनःस्थापनाको लागि ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको आवास भवनलगायतका भौतिक संरचनाहरुको तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ३ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् पुनःस्थापनाको काम गर्न उक्त रकम निकासाको सुनिश्चितता गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न कारणले भौतिक संरचनामा क्षति पुगी तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तर चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अपुग भएको भन्दै थप स्रोतका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोही आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
असोज १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा दिइएको विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालय रहेको भवनका लागि सबैभन्दा धेरै १ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७९ लाख ८१ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ९९ लाख ३० हजार र प्रदेश प्रमुख सचिवको आवास भवनका लागि २३ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उक्त रकम अर्थ विविध भैपरी आउने पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट व्यहोरिने गरी सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
