हेटौँडा : हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई खानेपानीमा दिँदै आएको सहुलियत कटौति गरेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको लोकप्रिय कार्यक्रमको रुपमा रहेको खानेपानीमा छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको हो । नगरवासीलाई दिँदै आएको सहुलियत खारेजी गर्ने निर्णयपछि स्थानीय सरकारको आलोचना भएको छ ।
न्यूनतम खानेपानीको महसुलमा छुट दिने चुनावी घोषणाअनुरुप २०७९ भदौ महिनादेखि लागू गरिएको सुविधा यही असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी पूर्णतः कटौति गरिएको छ । सुरुवातमा सबै उपभोक्तालाई न्यूनतम महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हेटौँडा उपमहानगरले २०८१ साउनदेखि न्यूनतम् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि मात्रै छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । असोज ५ गते संघीय सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उपमहानगरले नगरवासीलाई दिँदै आएको सहुलियतमा कटौति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खानेपानी महसुलमा छुट सुविधा कटौति गरेपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका करिब ८ हजार घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन् । न्यूनतम महसुल वापत हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको धाराबाट खानेपानी उपभोग गर्ने प्रति घरधुरी ८५ रुपैयाँ छुट दिँदै आएको थियो । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको ‘मितव्ययिता निर्देशिका’ अनुसार वितरणमुखी कार्यक्रम कटौति गर्न पत्र प्राप्त भएपछि खानेपानीको सहुलियत कटौति गरिएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरको सुविधा कटौति गर्ने निर्णयबाट नगरवासीलाई खासै असहज नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमको भनाइ छ ।
हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सञ्जय न्यौपानेका अनुसार हेटौँडाका ग्रामीण वडाहरु वडाहरु ३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ लगायतका वडाका न्युन आय भएका उपभोक्ताहरु यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुँदै आएका थिए । हेटौँडा उपमहानगरपालिका र हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच २०७९ साउन २३ गते खानेपानीको न्यूनतम् महसुल रकम उपभोक्तालाई निःशुल्क गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसा अनुसार नै उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ताहरुलाई १० हजार लिटरसम्म पानी खपत गरेबापत प्रतिधारा ८५ रुपियाँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सबै उपभोक्तालाई न्यूनतम् शूल्क छुट दिने निर्णयबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक करिब साढे २ करोड रुपैयाँ भार पर्ने गरेको थियो ।
२०८१ साउनदेखि न्यूनतम् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि मात्रै छुट दिने गरी सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपमहानगरपालिकाले संशोधन गरेको थियो । न्यूनतम् महसुल मात्रै खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दिँदा पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक १ करोड भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिधारा ७ सय रुपियाँ, सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रतिधारा १ हजार ५ सय रुपियाँ, नगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रतिधारा ७ सय रुपियाँ सहुलियत उपलब्ध गराएको थियो । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा समाजवादीको गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित भएका नगर प्रमुख मीना कुमारी लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा नै १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।
