हेटौँडा : बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन र प्रदेशसभा बैठक बोलाउन नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरी तत्काल सदनको बैठक बोलाउन माग गरेको हो ।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरी अनावश्यक निर्देशनालय र निकायहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो । सरकार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन आनाकानी गरेको र जनजीविकाका सवालमा उदासीन बनेको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाएको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार हुने गरी लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा जनताका जल्दाबल्दा समस्या, बाढीपहिरो जस्ता विपद्का घटना र विकास निर्माणका विषयमा छलफल हुन नसकेको भन्दै माओवादीले तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर्न र विषयगत कार्यालयको विवादित बजेट रकमान्तर गरी निकासा गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानीमा भएको ढिलाइ र अलपत्र परेका बहुवर्षीय योजनाहरुलाई तत्काल सुचारु गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित परिवारको पहिचान गरी तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र स्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सरकार चुकेको उहाँको भनाई छ । शहीद तथा बेपत्ता योद्धाहरुको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरुलाई तदर्थवादी शैलीमा चलाइएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
