देशका अन्य व्यवसायजस्तै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि थुप्रै समस्या र विकृति छन् । विशेषगरी यात्रुबाहक सवारी साधन यात्रुमैत्री छैनन् । यात्रुुलाई सहज सेवा दिनुको साटो यातायात व्यवसायीबाट यात्रुले सास्ती र हैरानीमात्र पाइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा रहेको बेथिति सुधार गर्न सरकारले चासो नदिँदा यातायात व्यवसायीको मनोबल बढ्ने गरेको छ । अन्य बेलाको तुलनामा दशैंको समयमा देशको राजधानी काठमाडौंबाट विभिन्न भागमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका कारण यात्रुले हैरानी र सास्तीमात्र पाएका छैनन्, बढी भाडा तिर्न बाध्य बनाएर लुट मच्चाउने गरिएको छ ।
हरेक वर्ष दशैंको टीकाअघि काठमाडौंबाट बाहिरिने र टीकापछि काठमाडौं भित्रने साना ठूला सबै सार्वजनिक सवारी साधनले तोकिएको भन्दा दोब्बरसम्म भाडा असुल्ने गरेका छन् । काठमाडौंबाट कुलेखानी हुँदै हेटौंडा जाने सुमो तथा विद्युतीय माइक्रो (इभी) का लागि सरकारले तोकेको भाडादर ६५० रुपैयाँ भए पनि अहिले अधिकांश सवारी साधनले एक हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरेको छ । टिकटमा ६५० रुपैयाँ उल्लेख गरे पनि भाडा भने एक हजार रुपैयाँ लिने गरेको यात्रुहरुको गुनासो छ । अन्य समयमा झोला बोकेर हिँडेका यात्रुलाई तानातान गर्ने र उस्तै परे तोकिएको भन्दा निकै कम भाडामै यात्रु बोक्ने गरेका यातायात व्यवसायी दशैंको समयमा वर्षेनि बढी भाडा लिएर कालोबजारी गर्न अग्रसर हुने गरेका छन् ।
दशैंको समयमा यात्रुको चाप बढी हुने र जति भाडा तिरेर पनि जान खोज्ने बाध्यतालाई यातायात व्यवसायीले कमाउने मौकाको रुपमा लिने गरेका छन् । यस वर्ष पनि काठमाडौंबाट देशका विभिन्न स्थानका लागि छुट्ने लामा, छोटा दुरीका सबै यात्रुबाहक सवारी साधनहरुले भाडा दोब्बरसम्म बढाएका छन् । काठमाडौंको गोङ्गबु, कोटेश्वर, बल्खु, कलंकीलगायत क्षेत्रबाट उपत्यका बाहिर जाने यात्रुसँग यातायात व्यवसायीबाट बढी भाडा असुल भइरहेको छ । यस वर्ष जेनजी आन्दोलनको बहानामा टिकटको अग्रिम बुकिङ नखुलाएका व्यवसायीलाई भिडभाडको समयमा चर्को भाडा लिन झनै सहज भएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा चरम बेथिति भइरहँदासमेत यातायात क्षेत्रको नियमनको जिम्मेवारी पाएका निकाय एक्सनमा उत्रने गरेको पाइँदैन ।
यातायात व्यवसायीले दशैंको समयमा बढी भाडा असुल गर्ने परम्पराजस्तै बनिरहँदा पनि नियमनकारी सरकारी निकाय चुप बस्दा राज्यले नै लुट्नेको संरक्षण गर्ने गरेको आरोप छ । विभिन्न बहाना बनाएर सबै प्रकारका यात्रुबाहक सवारीले बढी भाडा लिएर यात्रु ओसारिरहँदा ट्राफिक प्रहरीलगायत नियामक निकायले भने सय पचास रुपैयाँ ‘दशैं खर्च’मै आँखा चिम्लिदिने आरोप पनि छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएका यात्रुलाई व्यवसायीले खुलारुपमा लुटिरहँदासमेत बढी भाडा लिए कारबाही गर्ने सूचना जारी गर्नेबाहेक सरकारले केही गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले स्वीकृत भाडादर भन्दा बढी भाडा असुल्ने र टिकटको कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्छु भनेर सूचना निकाल्नेबाहेक सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि कुनै पनि निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
