बागमती प्रदेश सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले जनसरोकारका मुद्दामा सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै सरकारको कामप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आम नागरिकका विभिन्न समस्याप्रति सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारका कतिपय निर्णयलाई लिएर पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन हुन नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारको सुस्त गतिका कारण आम नागरिकले आवश्यक सेवा सुविधा पाउन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको गुनासो छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट कटौतीको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् । किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव हुँदा प्रदेश सरकार मौन बसेको उनीहरुको आरोप छ । विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकोमा पनि प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै संघीयता र संसदीय पद्दति नै कमजोर भएको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेकोमा प्रदेशसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई लिएर पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । वर्षायाम अघि नै विपद् व्यवस्थापनका लागि सडक तथा नदी किनारमा तटबन्ध लगाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
दलित समुदायका लागि ल्याइएको ‘दलित सशक्तिकरण विधेयक’लाई सरकारले उपेक्षा गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचबाट दलितलाई पछाडि पारेकोमा पनि सरकारको आलोचना गरिएको छ । खेतीपातीको समय सुरु हुनलाग्दा किसानले मल र बिउ नपाएको भन्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशका कृषकहरुलाई सहजरुपमा मल तथा बिउको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारसँग गरेका हुन् । तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । बजेटलाई स–साना टुक्रे योजनामा वितरण गर्नुको साटो ठूला उद्योग स्थापनामा लगाउन सुझाव दिइएको छ । संघीय सरकारको निर्देशनका कारण विद्यालय भर्ना र पठपाठन सुरुवातमा देखिएको अन्योल हटाउन माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत र भूमिका वडा अध्यक्ष जति पनि नरहेको गुनासो गरिएको छ । सरकारको काम कारवाही र गतिविधिले प्रदेशको भूमिका समाप्तीको लयमा अघि बढेको प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । आफूले भनेजसरी बजेट हाल्न नपाएको र हालिएको बजेट पनि कार्यान्वयन नभएकोमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश संरचनाका कारण जनताले तिरेको करको दुरुपयोगमात्र भइरहेकाले यो बोझिलो भएको प्रश्न उठिरहेको प्रदेशसभा सदस्यले उजागर गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुबाटै प्रदेश सरकारको काम कारबाहीप्रति यति धेरै असन्तुष्टि र गुनासो उठ्नुले राम्रो संकेत गर्दैन । सरकारले देखिने र गर्व गर्ने खालका कुनै काम गर्न नसकेको यथार्थलाई प्रदेशसभा सदस्यहरुले मनन गरे पनि प्रदेश सरकार यस्ता कुरामा गम्भिर देखिएको छैन । प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर खर्च कटौती गर्ने, सभामुख नियुक्त गर्नेजस्ता काममा देखिएको अलमलले सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक मान्नुपर्छ
